काठमाण्डाै २९ भदाै०७४/ कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण हाबी भएको गुनासो बढिरहेका बेला सरकारले अब बन्ने संघीय संरचनामा राजनीतिमा सहभागी भए कर्मचारीलाई ठाडै बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकारसहितको कानुन तर्जुमा गरेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको ‘संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७४’ मा कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिए, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भए वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा निजामती कर्मचारीलाई ‘भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी’ हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।
हाल विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा शाखा अधिकृतसम्म तहका कर्मचारीले कर्मचारी ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिमा सहभागी हुँदै आएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा भएको नयाँ निजामती ऐनको मस्यौदामा कुनै पनि तहका कर्मचारीलाई राजनीतिमा भाग लिन पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहसचिव प्रकाश दाहालले लामो समयको गृहकार्यपछि संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको जानकारी दिए।
सहसचिव दाहालका अनुसार उक्त विधेयक अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयस“ग स्वीकृति लिएर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ। ‘प्रशासनमा राजनीति हाबी भएर जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवामा समेत असर परेपछि कुनै पनि कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा आबद्ध हुन नदिन नयाँ प्रावधान राखिएको हो’, सहसचिव दाहालले बुधबार अन्नपूर्णसित भने। त्यसैगरी, महिला अधिकारलाई थप प्रत्याभूत गर्न निजामती कर्मचारीले बहुविवाह गरे पनि सेवाबाट हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ। अहिलेको ऐनमा यस्तो प्रावधान छैन।
खरिदार र शाखा अधिकृतबाट मात्रै प्रवेश
विधेयकले कर्मचारी पदपूर्ति, बढुवा, आरक्षण, ट्रेड युनियन, कर्मचारी समायोजन आदिका विषयमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित ऐनले संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासलगायत सबै प्रकारका सुरक्षाको समेत व्यवस्था गरेको छ। कर्मचारीको उमेर हद यथावत् (५८ वर्ष नै) राखिएको उक्त मस्यौदामा अब निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा खरिदार र शाखा अधिकृतबाट मात्रै प्रवेश पाइनेछ। सुब्बा, उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था खारेज हुनेछ।
ती पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठताका आधारमा मात्रै बढुवा हुने, उपसचिव र सहसचिवमा बाहिरबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउन पाइने खुला तर्फको १० प्रतिशत व्यवस्थासमेत प्रस्तावित ऐनमा हटाइएको छ। यसैगरी, खरिदारको न्यूनतम योग्यता आइए वा सोसरह उत्तीर्ण र अधिकृतका लागि अनिवार्य रूपमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि अधिकृतको खुला प्रतिस्पर्धाका लागि स्नातक उतीर्ण हुनुपर्ने भए पनि फाइल बढुवामा अधिकृत हुन स्नातक अनिवार्य थिएन।
सबै ट्रेड युनियन खारेजी
प्रस्तावित ऐनमा कर्मचारीका दलगत ट्रेड युनियन खारेजीको व्यवस्था गरिएको छ भने गैरराजनीतिक प्रकृतिको एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राखिएको छ। युनियनका पदाधिकारी अधिकृतसम्मका कर्मचारीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको आधारमा छनोट हुने व्यवस्था गरिएको छ।आजको अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा खबर छ ।
