काठमाडाैं २६भदाै०७४/रुकुम मुसीकोटकी १४ वर्षिया निमा (नाम परिवर्तित) गत जेठ १६ मा जिल्ला अदालत पुगिन । आफन्तसहित अदालत पुगेकी उनले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्दा उनलार्इ हेर्नेकाे लामै भिड लाग्याे ।
१४ वर्षकै कलिलो उमेरमा सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न अदालत पुगेकी निमालाई देखेर सबैजना अचम्मित भए ।अझ अचम्मको कुरा त उनको २ महिना अघिमात्र रोल्पाको दुईखोली गाउँपालिकाका १७ वर्षीय बालकसँग बाल विवाह भएको थियो । विवाह भएको केही दिन पछिनै उनीहरुबिचमा खटपट सुरु भएको आफन्त बताउँछन् ।
एकआपसमा मेलमिलाप हुन नसकेपछि सम्बेन्ध विच्छेदको मुद्दा लिएर जिल्ला अदालतमा आएको जिल्ला न्यायधिश डण्डपानी शर्माले बताए । न्यायधिश शर्माका अनसार, उनको मुद्धा हाल बहसकै क्रममा छ । निमा जस्ता बालिका सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा लिएर जिल्ला अदालतमा आउने क्रम बढेको न्यायधिश शर्मा बताउँछन् ।
उनका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सम्बन्ध बिच्छेद गराउन आउने कूल महिलाको ५० प्रतिशत २० वर्ष मुनिका किशोरी तथा बालिका छन् । जिल्ला अदालतमा एक वर्षको अवधिमा दर्ता भएका मध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा छन् । जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्षमा कूल एक सय ६७ ओटा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
यीमध्ये एक सय ४५ मुद्दा फछ्र्यौट भएको र २२ ओटा मुद्दा यस आर्थिक वर्षका लागि सरेको जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार तेजप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार, १४ वर्षका बालिका देखि ५३ वर्षसम्मका महिलाले सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दायर गरेका छन् ।जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदको सबैभन्दा ठूलो कारण बैदेशिक रोजगार र बालविवाह रहेको जिल्ला न्यायाधीश शर्माले बताए । त्यस्तै जनचेतनाको अभावमा पनि सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढिरहका छन् ।
लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट
गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालतले लक्ष्य भन्दा ५ प्रतिशत बढी मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । न्यायपालिकाको पञ्चवर्षिय रणनैतिक योजनाअन्र्तगत वार्षिक ७० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गर्नैपर्ने हुन्छ ।
जिल्ला अदालतले ७५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिईएकोमा ८०.५८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको अदालतले जनाएको छ ।गतवर्ष दर्ता भएका तीन सय ७९ र आर्थिक वर्ष २०७२, ०७३ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ६९ गरी कुल चार सय ४८ मुद्दा रहेकामा तीन सय ६१ मुद्दा फछ्र्यौट भएका हुन् । यस्तै ८७ मुद्दा यस आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेर आएको श्रेष्तेदार पौडेलले बताए ।
३० लाख दण्ड जरिवाना संकलन
गत वर्ष ६६ लाख ९७ हजार दण्ड जरिवाना उठाउनु पर्नेमा ३० लाख ३ हजार उठेको र ४६ लाख ९३ हजार उठ्न बाँकी छ ।यस्तै जिल्ला अदालतले यो वर्षपनि ७५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको न्यायाधिश शर्माले बताए । जिल्ला अदालतले कुनैपनि मुद्दा एक वर्षभन्दा बढी रहन नदिने लक्ष्य लिएको न्यायधिश शर्मा बताउँछन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
