काठमाडौं २३ भदौ०७४/ संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । संशोधन दर्तापछि संसद्बाटै फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने तयारी गरिएको विधेयक आलोचनापछि समितिमा पठाइएको थियो । गत चैतमा नै विधेयक समितिमा पठाइए पनि विधेयकमाथिको दफावार छलफल प्रक्रिया सुरु हुन ढिलाइ गरिएको थियो
समितिमा बिहीबार संशोधनकर्ता सदस्यले धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ । संशोधनकर्ता र समिति सदस्यले धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि विधेयक समितिमा पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । समितिले विधेयक पारित गरेपछि प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नेछ । प्रतिवेदन पेससँगै विधेयक पारितको अन्तिम प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
बिहीबार समितिमा काँग्रेस सांसद राजीवविक्रम शाहले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा पूर्व सांसदलाई कुनै पनि सुविधाको व्यवस्था नभएको भन्दै सुविधा थपको माग गर्नुभयो । शाहले अवकाशपछि सांसदलाई औषधि उपचार तथा यातायात खर्च दिनु उपयुक्त हुने गरी विधेयकमा संशोधन समेत दर्ता गर्नुभएको छ । आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।
फोरम लोकतान्त्रिककी कल्पना चौधरीले सार्कमा नेपालमा मात्र अवकाशपछि सांसदलाई कुनै पनि सुविधा नदिने गरिएको भन्दै विधेयक परिमार्जन गर्न माग गर्नुभयो । चौधरीले सांसदलाई औषधि उपचार खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद प्रेम सुवालले भने अवकाशप्राप्त विशिष्ट कर्मचारीको आर्थिक अवस्था हेरेरमात्र राज्यले सुविधा दिनुपर्ने बताउनुभयो । सुवालले आर्थिक हैसियत भएका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई पनि सुविधा दिनु गलत भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुनले विशिष्टलाई सुविधा दिने विधेयक समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो । पुनले आर्थिक अवस्था हेरेर पूर्व राष्ट्रपतिलाई सुविधा दिन भने उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
नेकपा एमाले सांसद गङ्गालाल तुलाधरले विधेयकमा व्यापक परामर्श गरेरमात्र पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । तुलाधरले हतारमा विधेयक पारित नगरी उपसमिति बनाई छलफल गर्न माग गर्नुभयो । महाभियोगबाट सेवामुक्त र फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको विशिष्ट व्यक्तिलाई सुविधा दिन नमिल्ने गरी विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सरकारले विशिष्ट व्यक्तिलाई तजबिजी अधिकारबाट सुविधा दिइँदै आएको भन्दै कानुनमा नै व्यवस्थाका लागि विधेयक ल्याएको हो । विशिष्ट व्यक्तिका लागि प्रस्तावित सुविधामा आलोचना भएपछि पहिलो विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो । २०७२ असार १० मा विधेयक फिर्ता लिएपछि सरकारले पुनः २०७३ फागुनमा विधेयक ल्याएको थियो तर नयाँ विधेयकमा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको हकमा मासिक वृत्ति र आवास सुविधामा थप सेवा थपेर विधेयक ल्याइएको हो ।
यी हुन् विशिष्ट व्यक्ति
विधेयकअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा वा व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख तथा राष्ट्रय सभा वा संविधानसभाका पूर्वअध्यक्षले विशिष्ट पदाधिकारी मानेको छ । पुरानो विधेयकले भने उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद्का विपक्षी दलका नेता, मुख्य सचिव र सहायकमन्त्री समेतलाई विशिष्टको परिभाषामा राखेको थियो । पुरानो विधेयकले राष्ट्रपतिका लागि आवास सुविधाको व्यवस्था गरेको थियो । उपत्यकामा घर भएको अवस्थामा आवास समेत नदिने व्यवस्था विधेयकमा थियो तर नयाँ विधेयकले उपत्यकामा घर नभएका पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपियाँ पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
