काठमाडौं ३२ साउन०७४/०११ वैशाख १२ गते नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि बनेको बाँध ०२२ वैशाख १२ गते उद्घाटन भएको थियो । कोसी ब्यारेज १९९ वर्ष भारतले सञ्चालन गर्ने गरी भएको सम्झौताअनुसार बनेको बाँध बल्ल ५२ वर्षको भएको छ । तर, अझै १४७ वर्ष भारतले नै सञ्चालन गर्नेछ ।
कानुनी वैधता लामो भए पनि बाँधको इन्जिनियरिङ क्षमता सकिएको छ । ५० वर्ष नाघेकाले बाँध कुनै पनि वेला भत्किन सक्ने चेतना नेपाल र भारत दुवै पक्षलाई छ । तर, यो विषयमा सार्थक सहमति भएको छैन ।
कोसी सम्झौताअनुसार ब्यारेज भारतबाट सञ्चालित छ र पटनास्थित कार्यालयबाट यसको सञ्चालन र रेखदेख भइरहेको छ । कोसी ब्यारेजको ढोका खोल्ने जिम्मा भारतीय कर्मचारीको छ । कोसीमा यति क्युसेक पानी बग्यो भनेर आउने जानकारी पनि भारतीयहरूले दिएपछि नेपाली अधिकारीमार्फत मिडियामा आउँछ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
गन्डक सम्झौता : ५८ वर्षअघि बाँध बनेदेखि विवाद
१९ मंसिर ०१६ मा नेपाल र भारतबीच गन्डक सम्झौता भएको हो । बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन गर्ने एकीकृत उद्देश्यले भएको सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर र भारतीय राजदूत भगवान सहायले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौताअनुसार नेपालले ४० हजार हेक्टर जमिनका लागि सिँचाइ सुविधा पाउनुपर्नेमा २५ हजार हेक्टरमा मात्रै पाएको छ । आवश्यक परेका वेला सिँचाइ नपाउने र अनावश्यक समयमा बाढी आउने समस्याले नवलपरासीका १३ गाविसका बासिन्दा पीडित छन् । जनस्तरमा यो विषय पटक–पटक उठे पनि कूटनीतिकस्तरमा प्रभावकारी बहस हुन सकेको छैन ।
टनकपुर बाँध : ९७ वर्षअघिको अंग्रेजी घाउ
भारतमा अंग्रेजकै शासन भएका वेला सन् १९२० मा महाकाली नदीमा बाँध बनाउने गरी शारदा सन्धि भएको हो । त्यतिवेला नेपाललाई चार सय ६० क्युसेक पानी दिने भनिए पनि नेपालले कहिल्यै पाएन ।
देशमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाल भएपछि ०४८ मा भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेका थिए भने ०५२ मा शेरबहादुर देउवाले टनकपुरलाई समेटेर महाकाली सन्धि गरेका थिए । तर, त्यसअघि नै भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको जलाशयले पाँच सय ७७ मिटर नेपाली जमिन मिचेको छ ।
महाकाली सन्धिले भनेको छ– जलाशयबाट नेपालले तीन सय क्युसेक पानी पाउनेछ । जब कि महाकाली नदीमा औसतमा २४ हजार क्युसेक पानी बग्छ । नेपाली भूमि बचाउन र नदीमा आधा अधिकार स्थापित गर्न महाकाली क्षेत्रका जनताले १८ वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, देशका जिम्मेवार राजनीतिक दल यो विषयमा मौनजस्तै छन् ।
