काठमाडौं३२ साउन ०७४/कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेतलाई ५ हजार जरिवाना गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले हरेक आर्थिक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था उल्लंघन गर्दै मन्त्री बस्नेतले गत आर्थिक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाएकी थिइनन् ।
सांसदको हैसियतमा उनले विवरण बुझाउनुपथ्र्यो । अख्तियारले ५ हजार जरिवानासहित सम्पत्ति विवरण पेस गर्न मन्त्री बस्नेतलाई पत्र काटेको प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले बताए । उनले बस्नेतलाई सांसदको हैसियतमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाले जरिवाना गरेको स्पष्ट पारे ।
गत वर्ष बस्नेतसहित सार्वजनिक पदधारण गरेका २० हजार १ सय १३ व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको अख्तियारले जनाएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ बमोजिम सम्पत्ति विवरण नबुझाएका उनीहरूलाई अख्तियारले ५ हजार जरिवानासहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष देशभर सार्वजनिक पद धारण गरेका ४ लाख ४१ हजार ४ सय ७१ जना थिए । त्यसमध्ये २० हजार १ सय १३ जनाले कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
