काठमाडौं २० साउन०७४/ सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पहिलोपटक विधेयकमा समावेश गरिएको मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प (राइट टु रिजेक्ट) मा अधिकांश सांसद विपक्षमा देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको जारी छलफलमा अधिकांश सांसद ‘नो भोट’का रूपमा प्रस्तावित उक्त व्यवस्थाको विपक्षमा उभिए ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलका सांसदले उक्त व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
वि.सं. २०७० पुस २१ गते मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प दिने गरी कानुन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि संविधान सभा उपनिर्वाचन र स्थानीय तहका दुई चरणका निर्वाचन सम्पन्न भए पनि मतदाताले उक्त अधिकार पाएका छैनन् । अदालतले मतपत्रमा नै उम्मेदवार मन नपरे मत दिन्नँ भन्ने व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल जारी छ । छलफलमा अधिकांश सांसद नो भोटको विपक्षमा देखिएका छन् । केही सांसद भने उक्त व्यवस्थाको समर्थनमा छन्, आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
