नेपाल दुई ठूला राष्ट्र चीन र भारतकोबीचमा अवस्थित छ । भौगोलिक हिसावले चीन भन्दा भारत नेपालको नजीकमा पर्दछ । युगयुगदेखि नेपाली जनता र भारतीय जनताबीचमा सुमधुर संवन्ध छ । तर भारतीय सत्तापक्षले नेपाल माथि सँधै ठग्ने, दुःख दिने गर्नेगरेकाले हामी नेपालीहरु भारतीय सत्तासँग सँधै सशंकित छौं । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि प्रधानमंत्री नेहरुको समयकालमा जसोतसो गरेर नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र बनाउने अनेकौं षडयन्त्र भए । नेहरुका समयदेखि २०७० सालसम्म इन्दिरा गाँधी, राजीव गाँधी, सोनीयाँ गाँधीहरु जो जो सत्तामा आए उनीहरुले नेहरु डक्ट्रिन अनुसार नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र बनाउन अनेकौं निन्दनीय षडयन्त्रहरु भए । त्यसैको रोगबाट अध्यवधी नेपाल पीडित भइरहेको छ ।
वास्तवमा उत्तरतर्फ चीन नभएको भए नेपाललाई भारतले कब्जा गरिसक्ने अवस्था थियो । नेपाललाई चीनले आफ्नो सुरक्षाको पर्खाल ठान्ने हुँदा दक्षिण सीमानामा साम्राज्यवादी शक्तिसँग भिडेर स्थापित भएको राष्ट्र–नेपाल रहेकाले नेपालबाट चीनले कुनै देख्तैन । नेपाल माथि कुनै खोचे थापेर भारत जाईलागेमा चीन आक्रमक बन्नसक्छ भन्ने भारतलाई छ । तथापि नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्न भारतले अनेकौं रहस्यमय षडयन्त्र गरिरहेको हुन्छ ।
चीनले नेपाललाई केही सहयोग गरेमा भारत सँधै सशंकित भइरहने कारणले चीनलाई बाधकको रुपमा देख्ने गर्छ । अतः नेहरुदेखि इन्दिरा गाँधी, राजीव गाँधी र सोनीयाँ गाँधी सत्तामा रहेसम्म भारतसँग सँधै नेपाल सशंकित भइरहने अवस्था रह्यो । परिस्थितिवस २०७१ सालदेखि भारतमा नेहरुका उत्तरराधिकारी कांग्रेस (आई)को सत्ता हटेर हिन्दुवादी राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्तामा आएकाले कांग्रेस (आई)को जस्तो निन्दनीय हस्तक्षेप भाजपाले नगर्ला ।
नेपाल अधिराज्यको एकीकरण भएका बेलादेखि नेपाल राजसंस्थाको संरक्षणमा बाँचेको राष्ट्र हो । राजसंस्थाको अनुपस्थितिमा नेपालको स्थिरता, एकता र सार्वभौमसत्ता कायम रहिरहन सक्तैन । निरंकुश राणा शासनमा पनि राजालाई ससम्मान खोपीमा राखेर देश चलाएका थिए । उनीहरुलाई थाहा थियो– राजसंस्था विस्थापित गरेर नेपाल बाँच्न सक्तैन । नेपाल जस्तो भौगोलिक तथा धार्मिक तथा जातीय विभिन्नता भएको राष्ट्रलाई अरुहरु राष्ट्रहरुसँग तुलना गर्न सकिदैन । नेपालको एकीकरण भएकैबेलादेखि बेलायती साम्राज्यले नेपालको राजतन्त्र बिरुद्ध अनेकौं षडयन्त्र गरिरह्यो । नेपालमा राजसंस्था रहिरहेमा नेपाललाई कब्जा गर्न सकिदैन भन्ने भारतीय कांग्रेस लगायत पश्चिमाहरुले बुझेका थिए । त्यसैले नेपालका राजाहरुलाई विवादग्रस्त गराउन अनेकौं षडयन्त्र, हत्याकाण्डमा सरिक भइरहे । पृथ्वीनारायण शाहपछि नेपालमा राजाहरु मध्ये राजा त्रिभूवन, राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रले मात्र शासन व्यवस्थामा सरिक हुन मौका पाएका हुन् ।
दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्र राजसिंहासनमा बसेपछि उनी माथि अनेकौं षडयन्त्र भए । अतः नेपालका राजाहरुको बिरुद्ध विदेशीहरुको अनेकौं चलखेल र षडयन्त्र भएकाले देश र जनताको लागि नेपालका राजाहरुले कुनै काम गर्न नैं पाएनन् । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदयपछि राजा त्रिभूवनले पनि सक्रिय नभई संवैधानिक राजा भएर बसे । तर सन् १९५० मा भएको दिल्ली संझौंताबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता खतरामा पारिएको थियो । दिल्ली संझौताका राष्ट्रघाती बुँदाहरुमध्ये– श्री ५ त्रिभूवनको सुरक्षा र सहयोगको लागि राजदरबार गेटमा नेपाली सेना, भित्र पञ्जाबी सेना र श्री ५ को प्रमुख सचिवको रुपमा राजदरबारमा गोविन्दनारायण सिंह, मंत्रिपरिषदको मुख्य सचिवमा भारतकै मुर्देश्वर, नेपालको कानूनी सल्लाहकारमा भारतकै आएंगार, नेपालको आर्मी हेडक्वाटरमा भारतकै जर्नेल शारदानन्दन सिंहलाई राखिएको थियो ।
त्रिभूवन राजपथ भारतीय सेनाबाट निर्मित भएकाले सेनाको बढ्दो दवदवा र उत्तरी सीमानामा भारतीय सेनाको चेकपोष्ट खडा गरिनुले नेपालको अस्तित्व नैं संकटमा थियो । हरक्षेत्रबाट प्रश्न उठ्न थाल्यो– ‘नेपालको सार्वभौसत्ता नेपाल र भारतमा कहाँ निहीत छ ?’ त्यो अवस्थामा राजा त्रिभूवनबाट २०१० साल माघ ७ गते बिमारी अवस्थामा –‘नेपालको व्यवस्थापिका, कार्यपालीका, न्यायपालीका अवदेखि श्री ५ मा नीहित रहेछ’ भन्दै लामो घोषणा गरेर नेपालको सार्वभौमसत्ता बचाएका थिए । राजा त्रिभूवनको घोषणाको पूर्ण अंश गृष्मबहादुर देवकोटाबाट संकलीत ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’ भाग १ को पहिलो भागमा उल्लेख छ । एक्त घोषणपछि दिल्ली संझौताको आडमा नेपाललाई भारतीयकरण गर्न भारतीयहरु लाखापाखा लागे । तेसैबेलादेखी भारतीयहरुले नेपालको मंत्रिपरिषद, सेना र व्यवस्थापिकामा हात हाल्न सकेनन् । यस्तो महत्वपूर्ण घोषणालाई राजनीतिक दलहरुले प्रचारमा ल्याउने काम नगरेकाले नेपालमा राजाको महानताको कुरा ओझेलमा परेको हो ।
यसरी राजाको घोषणाबाट २००७ सालको दिल्ली घोषणा समाप्त भयो । अतः इतिहासले यो प्रमाणित गरेको छ कि नेपालको राजसंस्था संकटको बेला देशको सार्वभौमसत्ता बचाउने विकल्प शक्ति मानिन्छ । तर पनि नेपालका राजाहरुले राज्य संचालनमा राजाहरु सक्रिय भएर काम गर्न अनुकुल समय नैं पाएनन् । २०१६ सालपछि नेपालमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेको सरकार बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा संचालीत भइरहेको थियो । तर पनि भारतले बीपी कोइराजासँगको मित्रताको फाइदा लिएर नजादिदो पाराले नेपालको सार्वभौमसत्ता र प्राकृतिक स्रोत साधन हडप्न नेताहरु डक्त्रिड्र सक्रिय थियो । त्यो अवस्थामा राजा महेन्द्रले २०१५ सालको संविधानको धारा ५५ अनुसार २०१७ साल पौष १ गते संसद विगटन गरी प्रधानमंत्री लगायत मंत्री तथा नेताहरुलाई कैदमा राखेर देशको सम्पूर्ण शासनभार–व्यवस्थापिका, कार्यपालीका, व्यायपालीका ग्रहण गरेका थिए ।
यद्यपि यस कदमलाई विवादास्पद मानिएता पनि २०१७ सालपछि राजनीति पार्टीहरु प्रतिवन्दीत गरिएता पनि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ठूल्ठूला उपलब्धि भएका थिए । तर पनि राजा महेन्द्रको सक्रिय शासनकाल लगभग १० बर्षको मात्र थियो । त्यो दशबर्षमा राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा जे जति काम भएका थिए ती अध्यावधि सुनौला अक्षरले लेखिएका छन् । २०१७ सालको परिवर्तन पछि राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा कुनै पनि विदेशीलाई नेपालको जमीन खरिद बिक्रीमा रोक लगाइयो । नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषाको रुपमा लागु गरियो । नेपाली मुद्रालाई नेपाल अधिराज्य भरी अनिवार्य गराइयो । भारतीय फौज वीना सर्त नेपालबाट हटाइयो । नेपालको पेटमा पहाड मदेश दुबैलाई सुबिधा हुने गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको लागि २०१८सालमा गैडाकोटमा राजा महेन्द्रबाट शिलान्यास भयो ।
राजा महेन्द्रले विश्वका ठूला राष्ट्रहरुको दवाबबाट मुक्त हुन असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त अवलम्वन गरेर संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको अगुवाई गराउन सकेको थियो । आधुनिक चीनका शक्तिशाली नेता माउत्सेतुङ र भारतका शक्तिशाली प्रधानमंत्री जवाहारलाल नेहरु यी दुबैसँग राजा महेन्द्रबाट सन्तुलित मित्रता कायम गर्न सकेको थियो । राजा महेन्द्रले नेपालमा विकासका पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उद्योग धन्दा निर्माण गराउदै आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याएर विश्वभरी नेपालको प्रतिष्ठा जगाउने कार्य गर्न सकेका थिए ।
तर नेपाली कांग्रेसको सत्तालाई निलम्वन गर्नुपर्ने वाध्यता परेकाले अहिलेसम्म राजा महेन्द्रबाट भएका महान योगदानहरुलाई समर्थन गर्न चहादैनन् । राजा महेन्द्रबाट पृथ्वीनारायण शाहबाट एकीकृत हिन्दु अधिराज्यलाई २०१९ सालको संविधानमा हिन्दु अधिराज्य घोषणा गरेपछि त्योबेला भारतका ६० करोड हिन्दुहरुले अन्यन्त खुसी हुँदै ‘हमरा एक मात्र हिन्दु राष्ट्र नेपाल है, हमारा हिन्दु सम्राट नेपालके राजा महेन्द्र है‘ भन्न थाले । भारतका सारा हिन्दुहरुले राजा महेन्द्रको समर्थन गरेपछि भारतीय प्रधाननमंत्री नेहरुले राजा महेन्द्रबाट नेपालमा लागु गरिएका कुनै पनि कार्यक्रमको बिरोध गर्न सकेका थिएनन् । नेपाललाई संविधानमा हिन्दु अधिराज्य घोषित गरेपछि प्रधानमंत्री नेहरुबाटै नेपाली कांग्रेका नेता सुवर्ण शम्सेरको नेतृत्वमा २०१८ सालमा राजा महेन्द्रको कदमको बिरद्ध उचालिएको ससस्त्र क्रान्ति पनि बिसर्जन गराए । त्यसैले हिन्दु अधिराज्य नेपालको एक गौरवमय पहिचान मात्र नभएर सुरक्षाको एक शक्ति पनि हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रबाट २०२८ सालदेखि २०३६ सालसम्म आफ्रनो समयकालमा राजा महेन्द्रकै बाटोलाई निरन्तता दिएका थिए । वीरेन्द्रबाट २०३१ साल फाल्गुणमा सम्पन्न शुभ–राज्यभिषेकको उपलक्षमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर विश्वभर नेपाललाई चिनाउन सफल भएका थिए ।
शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई ११६ राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए । वास्तवमा हिन्दु अधिराज्य र शान्ति क्षेत्र यी दुबै नेपालको सुरक्षा अवधारण भित्रका कुरा हुन् । त्यस्तै २०३२ सालमा राजा वीरेन्द्रबट घोषित गरिएको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको पनि सुरक्षाको दृष्टिबाट उच्चकोटीको मूल्याँंकन गर्न सकिन्छ । तर त्यसको भारतीय प्रधानमंत्ती इन्दिरा गाँधीले समर्थन गरिनन् । त्यसको मत्लव थियो उनी नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा लिन चहान्थिन् । भारतले नेपाललाई फसाउने अनेकौं चलखेल भइरहे ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन राजा र निर्दलीय व्यवस्था बिरुद्ध भारतको सहयोगमा कांग्रेस र वाममोर्चा संयुक्त भएर वहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापित हुन सकेको थियो । भारतबाट प्रायोजीत आन्दोलनपछि राजा वीरेन्द्र संवैधानिक राजसंस्थाको रुपमा रहेर नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गराउन पार्टीको सरकारसँग आवद्ध रहेको कुरा सबैको सामू स्पष्ट छ । तर नेपाली कांग्रेस सत्तामा आएपछि देशभित्र ब्रम्हलुट मच्चाउने, देशको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई गम्भीर चोट पुर्याउने काम गरे । नेपाली कांग्रेसको सत्ता र पटकपटकको कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र सदभावना पार्टीहरुका सबै सरकारका भ्रष्ट काम क्रियाकलापले अस्थिर रहिरह्यो । २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्र राजसिंहासनमा आसिन भए ।
त्योबेला नेपाली कांग्रेस वहुमतमा थियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमंत्री थिए । शेरबहादुरले सीआएको निर्देशनमा वा आन्तरिक झगडा वा के कारणले हो कांग्रेस वहुमतमा रहँदा रहँदैको अवस्थामा दरबार हत्याकाण्डको वियोगमा विह्वल भएर अनेकौं आरोपहरु खेपिरहेका राजा ज्ञानेन्द्रमा ‘मध्यावधि निर्वाचनको घाेषणा गर्दै प्रतिनिधिसभा विगटन गर्न राजा समक्ष सिरफारिस चढाए ।
संसद विगटन भएको केही दिनपछि फेरि निर्वाचन गर्न नसक्ने भन्दै २०४७ सालको संविधानको १२७ धारा अनुसार नेपालको कार्यकारिणी अधिकार राजालाई हस्तान्तरण गरे । राजा ज्ञानेन्द्रले मंत्रिपरिषदको सिफरिस अनुसार संविधानको धारा १२७, २७ र १३५ (१) अनुसार शासनभार ग्रहण गरे । तर त्यसपछि उनीहरुबाटै आफै राजालाई निरंकुश भन्दै विवादग्रस्त गराउने काम प्रारम्भ भयो । राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजसिंहासनमा बस्छु भन्ने थिएन, तर अपरझट्ट दुर्घटना घटेपछि संविधान अनुसार राजसिंहासनमा बस्नु उनको वाध्यता थियो । यस्तोबेलामा राजाको सम्वेदनशीलता बुझन नसकेर शेरबहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद, माधव नेपालले राजालाई निरंकुश बनाएर वदनाम गर्न प्रयत्नशील भए । यो उनीहरुको ठूलो गल्ती हो ।
राजदरबारको के परम्परा छ भने नयाँ राजा सिंहासनमा बसेपछि पहिलाका राजा, अधिराजकुमार, अधिराकुमारीहरुको नाममा रहेको सम्पत्ति सबै नयाँ राजामा हस्तान्तरण हुन्छ । अधिराजकुमार हिमालय, अधिराजकुमारी प्रिन्सेफ शाह, स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्रको सारा सम्पत्ति राजा ज्ञानेन्द्रको नाममा नामसारी भएकोमा नेताहरुले आरोप गरे–ब्यापारी राजाले सबैको सम्पत्ति हडपे । तर राजा ज्ञानेन्द्र ब्यापारी पनि होइनन् र लोभी पनि होइनन् । यसहिसावले नेपालमा राजा जति देशभक्त रहन्छन् उती भारतीय गुप्तचरहरु डाहा गर्ने गर्छन् । नेपाल र भारतको बीच जति नजीकको संवन्ध छ भने त्यत्तिकै भारतीय प्रशासकीय संयन्त्र र ‘रअ’ का अनावश्यक षडयन्त्रहरुबाट भित्र–भित्रै वैमनुष्यता पनि बढाउने काम भारतीय पक्षबाटै हुने गरेकाले हामी नेपालीहरु भारतलाई बिस्तारवादीको रुपमा सोच्छौं ।
यसकुराले भारतको हित गरिरहेको छैन । नेपालमा भारत बिरोधी लहर चल्नु भारतको लागि राम्रो होइन । चीन र भारत नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्र हुन् । भौगोलिक, भाषिक हिसावले चीनसँग हामी टाडा भएता पनि चीनप्रति हामी नेपाली संशंकित छैनौं । नेपालप्रति चीनले राखेको मैत्रीभाव सौहादैतापूर्ण छ । भारतसँगको भौगोलिक, धार्मिक, भाषिक संवन्धका कारणले नेपाल भारतसँग सँधै सदभाव राख्न चहान्छ । त्यसोभएकाले हामी नेपालीहरु यी दुबै देशको सम्मान गछौं । तर त्यो यथार्थतालाई भारतले बुझ्न चाहिरहेको छैन । भारतले अनेकौं बहाना बनाएर जवरजस्त नेपाललाई दुःख दिने कामगर्दै आएकोछ । २००७ सालको दिल्ली संझौता र २०६२ सालको दिल्ली सम्पन्न १२ बुँदे संझौता यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।
अव हिजो राजा त्रिभूवनले २०१० साल माघ ७ गतेको घोषणाबाट जसरी २००७ को दिल्ली संझौता खारेज भयो अव त्यसरी नैं २०६२ साल मंसिर ७ गतेको दिल्ली संझौता खारेज गर्न नेपालमा राजाकै उपस्थितिमा मात्र संभव छ । २०६३ सालपछि १२ बुँदै दिल्ली संझौताको आडमा जसरी धर्मनिरपेक्ष, गढातन्त्र र संघीयता लाधेर नेपाललाई भारतीय पंभावमा राख्न खोजियो अव त्यसलाई समाप्त गर्न कुनै पनि हालतमा योजनावद्ध हिसाबले जसरी नेपालको राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्यलाई विस्थापित गरियो त्यसरी नैं धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, संघीयता खारेज गर्न नेपालमा राजसंस्था स्थापित भएपछि भारतीय षडयन्त्र र हस्तक्षेप समाप्त हुन्छ ।
अतः अव एकीकृत नेपालको सार्वभौमसत्ता, एकता र स्थायित्वको लागि राजसंस्था र विश्वको एक मात्र हिन्दुअधिराज्यलाई यथावत कायम गरेर पूण्यभूमि नेपालको अस्तित्व बचाउन सक्नुपर्छ । अव यसरी यिनै १२ बुँदे दिल्ली संझौताका मतियारहरु, सीआए र यूरोपका इसाई राष्ट्रका भरियाहरुबाट देश चल्दैन । २०६२ मंसिर ७ गतेको १२ बुँदे दिल्ली संझौताको उपजको रुपमा संविधानसभाबाट बनेको २०७२ साल असोज ३ गते पश्चिमाहरुको दबाबमा घोषणा भएको संविधान कुनै हालतमा पनि लागु हुन सक्तैन । यो संविधानको ५ प्रति इसाईहरुका प्रियपात्र, तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाडले बाइबलको आकार र रङ का ५ नमुनाप्रतिहरु संसद सचिवालयमा राखेका छन् । यसैबाट थाहा हुन्छ कि संविधानसभाबाट निर्मित संविधान नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने अस्त्र हो ।
अतः यो घातक संविधानलाई खारेज गरेर देशलाई वैधानिकता दिलाउन २०४७ सालको संविधानलाई ब्यूँताएर नेपालको राष्ट्रियतालाई एकताको सुत्रमा वाध्न सक्ने विकल्प शक्तिको रुपमा प्रमाणित गरिसकेको राजसंस्था र तराई, पहाड र हिमालय क्षेत्रलाई एकतावद्ध गर्नस्क्ने हिन्दु अधिराज्य यथावत कायम रहनुपर्छ । यसो भएपछि नेपालको स्थायित्व, एकता र सुदृढ सार्वभौमसत्तालाई कुनै विदेशी वा कसैले खेलवाड गर्न सक्तैनन् ।-दीर्घराज प्रसाई,[email protected]
