कल्पना बाेहरा ,अछाम ११ साउन /अछामकाे मंगलसेन नगरपालिकाका जनप्रतिनीधीले नगरभीत्रका विकास योजनाहरुको छड्के अनुगमन सुरु गरेका छन । नगरपालिका र अन्य बिभिन्न निकाय मार्फत नगर क्षेत्र भीत्र बन्न लागेका योजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न र गुणस्तरीयता कायम गर्न जनप्रतिनिधीले अनुगमन सुरु गरेका हुन । मंगलवार नगर प्रमुख पदम बहादुर बोहरा सहित वडानम्वर ५ का अध्यक्ष हरीप्रसाद ढुंगाना, वडानम्वर ३ का अध्यक्ष पदम भाट र वडानम्वर ४ का अध्यक्ष पदम धामी र नगरका कार्यकारी अधिकृत गणेश ढुंगाना सहितको टोलिले निर्माणाधिन नगरपालिकाको भवन र अछाम क्याम्पसको भवनको छड्के अनुगमन गरेको छ ।
अनुगमनका क्रममा ५८ लाखको लागतमा निर्माण भईरहेको अछाम क्याम्पसको ८ कोठे भवन करिव निर्माण कार्य सम्पन्न हुन थालेको र काम अपेक्षाकृत रहेको पाईएको नगर प्रमुख पदम बहादुर बोहराले बताए । आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ वाट निर्माण कार्य सुरु भएको नगरपालिकाको भवनको भने रकम निकासा भएपनि त्यही अनुपातमा काम हुन नसकेको पाईएको छ । नगरपालिकाको भवन निर्माण कार्यका लागि गत आर्थिक वर्षमा ५० लाख भुक्तानी भईसकेको भएपनि सो अनुसारको काम हुन नसकेको र कामदारहरु पनि निर्माण स्थलमा नभेटीएको कार्यकारी अधिकृत गणेश ढुंगानाले बताए ।
जिम्मेवारी भीत्रको कार्य तत्काल गर्न सम्वन्धित ठेकेदारलाई ताकेता गरिने र १०÷१० दिनको अन्तरमा पत्र काट्न लगाँउने नगर प्रमुख बोहराले बताए । ६ महिना म्याद थप गर्दा समेत नगरको भवन निर्माणकार्य सन्तोषजनक रुपमा अगि नबढ्नु दुःखद भएको उनले बताए । भवन निर्माणका लागि नगरपालिका मार्फत हालसम्म २ चरणमा गरि ८६ लाख रकम भुक्तानी भईसकेको छ । उक्त रकम मध्ये गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा ५० लाख र त्यस भन्दा अगिल्लो आर्थिक वर्षमा ३६ लाख निकासा दिईएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
मंगलसेन नगरपालिकाको भवन निर्माणका लागि स्वार कन्ट्रक्सनले १ करोड ९० लाख मा कामको जिम्मेवारी लिएको छ । उक्त भवन निर्माणको लागी आएको ६४ लाख रकम आ.व.२०७२÷७३ मा फ्रिज गएको थियो । नगरक्षेत्र भीत्रका विकास निर्माणका योजनाहरु मध्ये सेती लोकमार्ग जोड्ने चित्रे पक्कि पुल, ऐतिहासिक मंगलसेन दरबार र बिभिन्न सडकहरु लगायतका योजनाको पनि छड्के अनुगमन गरिने र नगरको विकास र समृद्धिका लागि जोडतोडका साथ लागिपर्ने जनप्रतिनिधीले बताएका छन ।
जुनसुकै योजना पनि निर्माणमा ढिलाई र लापरबाही गर्ने ठेकेदार, उपभोक्ता समिती जो सुकैलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्यायरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनप्रतिनिधीहरुको रहेको छ ।
