काठमाडौं २५ असार ०७४/निर्वाचनमा मन परेको उम्मेदवारलाई मत दिन पाइने कानुनी व्यवस्था त अहिले नै छ । तर, कुनै पनि उम्मेदवार मन परेन भने के गर्ने ? कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्नेले पनि अब घरमै बस्नुपर्दैन, मतदान केन्द्रमा गएर कुनै पनि उम्मेदवार ठीक छैनन्, कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्न पाइने कानुनी व्यवस्था नेपालमा पनि हुन लागेको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार वा दललाई मतदानमार्फत अस्वीकार गर्न सकिने ‘नन अफ द एभोब (नोटा)’ व्यवस्था प्रस्ताव छ । सो मस्यौदा संसद्बाट पारित भए आयोेगले मतपत्रमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नेछ । मतपत्रमा कसरी उल्लेख गर्ने भन्नेचाहिँ विधेयक पारित भएपछि तय हुने आयोगले जनाएको छ ।
विधेयकको दफा ७५ मा सबै उम्मेदवार वा दललाई मतदाताले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोगले विधेयक गृह मन्त्रालय पठाइसकेको छ । आयोगसम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालय हुँदै राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलपछि संसद्मा पुग्नेछ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवार वा दलप्रति समर्थन छैन भनी मतदान गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रयोजनका लागि आयोगले मतपत्रमा आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।’ पूर्वकामु प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा पनि आयोगले नन अफ द एभोव(नोटा)को प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, सरकारले सो व्यवस्था हटाएर ऐन पारित गराएको थियो ।
मतदाताले दल र उम्मेदवार अस्वीकृत गर्न पाउँछन्
नीलकण्ठ उप्रेती
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त
नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्दा कुनै पनि उम्मेदवार र दल चित्त नबुझे सबैलाई अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था पनि हुन्छ । यस्तो व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको उच्चतम प्रयोग भन्न सकिन्छ । अर्थात् मतदाताले आफूलाई मन परेको उम्मेदवार छान्न वा नछान्न पनि पाउँछन् । उम्मेदवारहरूको राजनीतिक, नीतिगत, आर्थिक र नैतिक आचरण कमजोर छ भन्ने लागेमा ‘नन अफ द एभोब’ (कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्ने) विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
