काठमाडौं २१, असार०७४/ खाना पकाउने एलपिजी ग्यास ढुवानीमा भारतीय निर्भरता हटाउने सरकारको योजनामा भारत नै तगारो बनेको छ। नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेटबाट ढुवानी गर्न अनुमति मागे पनि भारतले अनुमति नदिने संकेत गरेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरारले नौ महिनादेखि भारतमै रोकिएका नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालन गर्न दिन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई आग्रह गरे पनि उनले घुमाउरो पाराले अस्वीकार गरेकी छिन्। भारत भ्रमणमा रहेका महराले स्वराजसँगको द्विपक्षीय भेटमा ग्यास बुलेट सञ्चालन अनुमति दिन प्रस्ताव गरेका थिए ।
बुलेट सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन प्रतिबद्धता जनाउनुको सट्टा स्वराजले नेपालकै ग्यास स्टेसनसम्म ढुवानी गरिदिने आश्वासन दिएकी छन् । ‘ग्यास बुलेटको विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएन,’ मन्त्री महराका स्वकीय सचिव युवराज चौलागाईंले भने, ‘भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपाललाई चाहिनेजति ग्यास इण्डियन बुलेटबाटै ढुवानी गरिदिने बताउनुभयो ।’ आजको नागरिकमा खबर छ ।
ग्यास बुलेट सञ्चालन विषयमा परराष्ट्रमन्त्री महराले कुरा उठाएको द्विपक्षीय भेटमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतराज पौडेलले पनि पुष्टी गरे । ‘दुई देशको व्यापार, आयात निर्यातसहित ग्यास बुलेट सञ्चालन विषयमा पनि छलफल भयो,’ पौडेलले भने । महरा मंगलबार स्वदेश फर्किएका छन् ।
नेपालमा ग्यास स्टेसन छैन । भारतीय ट्यांकरले इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) का रिफाइनरीबाट यहाँका उद्योगसम्म ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन् । करिब छ सय भारतीय बुलेटले आइओसीका विभिन्न रिफाइनरीबाट ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन् । ढुवानीबापत वार्षिक करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ भारतीय व्यवसायीले लैजान्छन् । भारतबाट मासिक करिब ३० हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुन्छ ।
नेपाली बुलेटलाई अनुमति दिए भारतीयको व्यवसास गुम्ने भएकाले भारतले लामो समयदेखि सञ्चालनमा रोक लगाएको नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीले बताए । ‘अर्बौं रुपैयाँको व्यवसाय गुम्ने भएपछि इण्डियन व्यवसायीले आर्थिक चलखेल गरेर रोके,’ ती अधिकारीले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न दिने, ग्यास नदिने भन्न मिल्दैन ।’
आइओसीले भारतको ‘एक्स्प्लोसिभ’ डिपार्टमेन्टले ‘एक्स्प्लोसिभ’ प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र ग्यास लोड दिन्छ । ‘एक्स्प्लोसिभ’ डिपार्टमेन्टले विभिन्न बहाना बनाएर नौ महिनादेखि अल्झाएर राखेको अवस्थामा विदेशमन्त्री स्वराजले पनि अनुमति नदिने संकेत गरेपछि त्यसको पुष्टी भएको हो ।
राजनीतिक नेतृत्वले नै ढुवानीमा भारतीय बुलेट प्रयोग गर्ने संकेत गरेपछि ग्यास ढुवानीमा भारतीय निर्भरता कायमै राख्ने मनसाय प्रस्ट देखिएको हो । मधेस मुद्दालाई लिएर नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा गतिरोध आएपछि अघिल्लो वर्ष भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेर इन्धन ढुवानी रोकेको थियो ।
ग्यास ढुवानीका लागि उद्योगीले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमति मागेका हुन् । एक्स्प्लोसिभ प्रमाणपत्र भएपछि मात्र आइओसीले आफ्ना रिफाइनरीबाट ग्यास ढुवानी गर्न दिन्छ । एक्सप्लोसिभ प्रमाणपत्र ग्यास बुलेटमात्र नभएर पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरले पनि लिनुपर्छ । डिजेल, पेट्रोल, मटीतेल, हवाई इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरले सोही प्रावधानअनुसार ‘एक्स्प्लोसिभ’ प्रमाणपत्र लिएर काम गरिरहेका छन् । एकपटक प्रमाणपत्र लिएपछि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । ग्यास बुलेट भारतकै मापदण्डअनुसार भारतीय कम्पनीले नै तयार गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्टान्डर्ड अनुसार भारतीय लाइसेन्स होल्डर कम्पनीले बुलेट निर्माण गरेका हुन् ।
भारतीय पक्षले लामो समयदेखि रोकेपछि संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले कूटनीतिक पहल गरी बुलेट सञ्चालनको वातावरण बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि यसअघि एक्प्लोसिभ प्रमाण पत्र दिई बुलेट सञ्चालन वातावरण मिलाउन भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बुलेट आयातमा सरकारले नै ६६ प्रतिशत भन्सार छुट दिएपछि व्यवसायीले खरिद गरेका हुन् । निगमले गत वर्षको असारमा सात सय ७५ बुलेट किन्न अनुमति दिएको थियो । निगमले बुलेट खरिद अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि भारतीय ट्यांकर व्यवसायीले नेपालमै आएर अनुमति नदिन लबिङ गरेका थिए ।
चार सय बुलेट अर्डर गरेकोमा अधिकांश निर्माण भइसकेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले जनाएको छ। ‘बुलेटमा ग्यास उद्योगीको करिब चार अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ,’ संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने, ‘धेरै बुलेट बनिसकेका छन् भने केही बन्ने क्रममा छन् ।’ सञ्चालन अनुमति नभए व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँ डुब्ने उनले बताए । ‘बैंकबाट ऋण लिएर बुलेट निर्माण र खरिद गर्न लागेको हो,’ घिमिरेले भने ।
ढुवानीमा भारतीय निर्भरता हटाउने योजनाअनुसार नै सरकारले बुलेट खरिदमा भन्सार छुट दिएको घिमिरेले बताए । करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेका बुलेटले ढुवानी अनुमति नपाउँदा व्यवसायी अन्योलमा छन्। नेपालले भारतका पारदीप, हल्दिया, बरौनी, पानीपथलगायत रिफाइनरीबाट ग्यास ल्याउने गरेको छ।
ग्यास उद्योग संघले यसअघि नै भारतीय ट्रान्सपोर्टरलाई सन् २०१७ को अन्तिमबाट नेपाली बुलेटले नै ढुवानी गर्ने जानकारी गराइसकेको जनाएको छ । ‘ग्यास ढुवानी अनुमति नपाए ग्यास आपूर्तिमा अवरोध हुन सक्छ,’ घिमिरेले भने, ‘जसरी पनि नेपाली बुलेटले ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ।’
