काठमाडौं ,१३ असार०७४/सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएपछि १० रुपैयाँको पोलिमर नोट निष्कासनमा प्रमुख भूमिका रहेका नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तत्कालीन गभर्नर डा तिलक रावलसहित नौ जनाको सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले अष्ट्रेलियाली सरकारसमक्ष पठाउने तयारी गरेको छ ।
त्यसका लागि कानून मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कलगायत निकायले आआफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको कार्य गरिरहेका छन् ।
कानून मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले अष्ट्रेलिया सरकारले मागेबमोजिमको विवरण पठाउन तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले विवरण पठाउन तयारी गरिरहेका छौं । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले आआफ्नो जिम्मेवारीअ नुसारका काम गरिरहेका छन् । सो प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको छ।’
प्रवक्ता घिमिरेले सबै कार्य सकिएपछि नेपालले माग भएबमोजिमको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अष्ट्रेलियाली सरकारसमक्ष पठाउने जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार सम्बद्ध व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
डा रावल गभर्नर भएको समयमा १० रुपैयाँको पोलिमर नोट छाप्न अष्ट्रेलियास्थित ‘नोट प्रिण्टिङ अष्ट्रेलिया लिमिटेड’ नामक कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो ।
सो नोट छापिएर नेपालमा आउँदा ज्यादै नै न्यून गुणस्तरको भएपछि आलोचना भएको थियो । नोट छाप्दा भ्रष्टाचार गरेको भनी अष्ट्रेलिया सरकारले त्यहाँका सम्बन्धित पदाधिकारी उपर छानबिन गरिरहेको छ ।
छानबिनमा सहयोग पुर्याउन तत्कालीन गभर्नर डा रावललगायत नौ जनाको सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराउन अष्ट्रेलियाको सम्बन्धित सरकारी निकायले कूटनीतिक च्यानलमार्फत नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो ।
यसरी सम्पत्ति विवरण माग गरिएकाहरूमा हिमालयबहादुर पाण्डे, पृथ्वीबहादुर पाँडे, रमा राज्यलक्ष्मी पाँडे, केशव खत्री, उपेन्द्रकेशरी पौडेल, मेफ्लावर प्रालि, ग्लोबल ग्रूप प्रालि र सुपर ट्राइस्टार इन्भेष्टमेण्ट रहेका छन् ।
अष्ट्रेलिया सरकारले २०७० सालमा नै उनीहरूको सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । तीमध्ये केहीले त्यसका विरुद्धमा रीट निवेदन दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट सो सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन रोक लगाइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले अष्ट्रेलिया सरकारबाट माग भएबमोजिमको विवरण पठाउन सकिने गरी आदेश जारी गरेपछि राष्ट्र बैङ्क र कानून मन्त्रालयका अधिकारीले त्यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।
रीट निवेदकहरूका तर्फबाट बहस गर्दै कानूनव्यवसायीहरूले एउटा देशका नागरिकहरूको सम्पत्ति विवरण अन्य देशमा पठाउँदा बैङ्क खातासम्बन्धी गोपनीयता भङ्ग हुने र यस्तो स्थिति आएमा सर्वसाधारणको बैङ्कप्रतिको विश्वसनीयता गुम्ने दाबी गरेका थिए ।
पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ५ मा विदेशी राष्ट्रबाट अनुरोध भई आएमा नेपालले कुनै कागज वा प्रमाण सङ्कलन गरी उपलब्ध गराउने, कुनै सम्बद्ध बस्तु वा ठाउँको जाँच गरी सोको सूचना र प्रमाण पठाउने, बैङ्क, वित्तीय वा व्यापारिक अभिलेखलगायत सम्बद्ध कागजातको सङ्कलन वा प्रमाणित प्रति दिने, फौजदारी प्रकृतिको विषयमा व्यक्ति उपलब्ध गराउनेलगायत कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
क–कसको मागियो
हिमालयबहादुर पाण्डे
पृथ्वीबहादुर पाँडे
रमा राज्यलक्ष्मी पाँडे
तिलक रावल
केशव खत्री
उपेन्द्रकेशरी पौडेल
मेफ्लावर प्रालि
आर्थिक अभियानमा खबर छ ।
