काठमाडौं, १ असार ०७४/सशस्त्र प्रहरी बलको रिक्त पाँच डीआईजी पदमा बढुवाका लागि बुधबार दुई पटक बसेको बढुवा समितिको बैठकले बढुवासम्बन्धी कुनै निर्णय लिन सकेन । डीआईजी बढुवाका लागि गृह मन्त्रालयमा दिउँसो र सशस्त्र मुख्यालयमा साँझ बैठक बसेको थियो । तर, बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाले बैठकले कुनै निर्णय लिन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
डीआईजी बढुवा गर्न बढुवा समितिले २५ जेठमा सूचना प्रकाशित गरी तीन दिनभित्र सम्भाव्य उम्मेदवारहरुले आफुले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यतालगायत आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्र संलग्न गरी मूल्याकंन फारम पेश गर्न भनेको थियो । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ अनुसार डीआईजी बढुवाका लागि तीन सदस्यीय समिति रहने प्रावधान छ । डीआईजी बढुवा समितिको अध्यक्षमा गृहसचिव, सदस्यमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र सदस्य सचिवमा प्रशासन विभागका एआईजी रहने प्रावधान छ । हाल गृहसचिवमा लोकदर्शन रेग्मी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा सिंहबहादुर श्रेष्ठ र प्रशासन विभागको एआईजीमा पुष्पराम केसी छन् ।
स्रोतका अनुसार, सत्तारुढ दलका नेताहरुले आफू निकटका एसएसपीहरुलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न चर्काे दबाब दिएकाले बढुवा समितिले निर्णय लिन नसकेको हो । डीआईजी बढुवामा गृहसचिव रेग्मी निकै हावी देखिएका छन् । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक श्रेष्ठले निरीह बनेका छन् ।
सशस्त्रमा डीआईजी बढुवाका लागि प्रजाभक्त श्रेष्ठ, राजु सुवाल, सञ्जय विक्रम राणा, चीरन्जीवी अधिकारी, प्रविण श्रेष्ठ, भरत श्रेष्ठ, नगेन्द्र थापा, कविन्द्रमान श्रेष्ठ र रामप्रकाश श्रेष्ठ दाबेदार थिए । तर, सञ्जय राणा र भरत श्रेष्ठ स्नातक नभएकाले उनीहरुलाई बढुवा गर्न नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । बढुवामा एसएसपीहरु चिरन्जीवी अधिकारी, नगेन्द्र थापा, रामप्रकाश श्रेष्ठ, प्रविण श्रेष्ठ र कविन्द्रमान श्रेष्ठ अगाडि रहेको स्रोतको दाबी छ ।
वरियतामा एक नम्वरमा रहेका एसएसपी प्रजाभक्त प्राविधिक पृष्ठभूमिका हुन् । दुई नम्वरमा रहेका राजु सुवाललाई सञ्चारमा कार्यरत छन् । उनीहरु दुबैलाई बढुवामा नपारिने निश्चित जस्तै भएको छ ।
