काठमाडौं२७ जेठ०७४/ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने विषयलाई लिएर सत्तासीन दलहरूभित्र भाँडभैलो मच्चिएको छ। यस्तै अवस्था प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा उनलाई मत दिएका अन्य दलमा पनि देखिएको छ।
सबै दलमा मन्त्री हुने आकांक्षी बढी भएपछि विवाद टुंग्याउन नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुमा ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन। स्रोतका अनुसार देउवाले दोस्रो चरणको चुनावअघि केही मन्त्री थप्ने सोच बनाएका छन तर सरकारमा कसकसलाई थप्ने भन्नेबारेमा सतासीन दलभित्रै भाँडभैलो उत्पन्न भएको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने विषयलाई लिएर सत्तासीन दलहरूभित्र भाँडभैलो।
सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रमा मात्र नभई फोरम लोकतान्त्रिक नेपाल र राप्रपाभित्र पनि मन्त्री को बन्ने भन्ने विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। नेपाली कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल पक्षले पाँच मन्त्रालय मागेको छ। चारभन्दा कम मन्त्रालय पाए नाम नै सिफारिस नगर्ने अडानमा पौडेल पक्ष छ।
देउवाले सुरुमै पौडेल पक्षका महेश आचार्यलाई सरकारमा ल्याउने तयारी गरेका थिए। तर पौडेल पक्षले उनको नाम नै सिफारिस गरेन। स्रोतका अनुसार पौडेल पक्षले सुरुमै एक उपप्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय दाबी गरेको थियो। तर पौडेल पक्षले अब उपप्रधानमन्त्री पाउन नसक्ने भएपछि ५ मन्त्रालय मागेको छ। आफ्नो भागमा पर्ने मन्त्रालय प्रभावशाली हुनुपर्ने माग पनि पौडेल पक्षको छ।
कांग्रेसबाट दुइ दर्जनभन्दा बढी नेता मन्त्रीका आकांक्षी छन। उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई सकस परेको छ।
प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रमा पनि मन्त्री बन्ने विषलाई विवाद बढेको छ। कृष्णबहादुर महरालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा दोहर्याइएपछि नारायणकाजी समूह असन्तुष्ट रहेको स्रोतले बतायो। उनले गिरिराजमणि पोखेरलको नेतृत्वमा सरकारमा माओवादी जानुपर्ने सोच बनाएका थिए। तर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महरालाई नै दोहर्याउने निर्णय गरे। माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा पनि सरकारमा दोहरिएका छन्। त्यस्तै टोपबहादुर रायमाझीले पनि पार्टीबाट नेतत्व गर्दै आफू सरकारमा जाने इच्छा राखेका थिए तर रायमाझीको इच्छा पनि पूरा नभएपछि उनी असन्तुष्ट बनेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले ११ र माओवादी केन्दले ७ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ। आफूले पाएका बाँकी मन्त्रालयमा कसकसलाई पठाउने भन्ने टुंगो लगाउन दाहाललाई सकस भएको छ।
देउवा भने दाहाल सरकारमा मन्त्री बनेका पार्टीका कुनै पनि नेतालाई दोहोर्याउने पक्षमा छैनन् तर केहीलाई दोहोर्याउन उनीमाथि दबाब छ। स्रोतका अनुसार देउवाले आफूलाई भेट्न जानेलाई पनि सरकारमा पुरानालाई नदोहोर्याउने बताउने गरेका छन्।
राप्रपामा पनि सरकारमा कोको जाने विषयलाई लिएर रडाको चलेको छ। प्रधानमन्त्रीले राप्रपालाई उपप्रधानमन्त्री दिन चाहेका छैननन्। राप्रापा अध्यक्ष कमल थापा भने उपप्रधानमन्त्री नपाए सरकारमा नजाने अडानमा छन्। पशुपतिशमसेर राणा पक्षधर नेताहरू भने उपप्रधानमन्त्री नपाए पनि पार्टी सरकारमा जानुपर्ने लाइनमा छन्। राप्रपाले सरकारमा ४ वटा मन्त्रालय मागेको छ। सरकारमा जानेबारे वार्ता गर्न राप्रपाले तीन सदस्यीय समिति पनि बनाएको छ। तर राप्रपाको समितिसँग प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म औपचारिक वार्ता गरेका छैनन्।
सरकारमा जाने अवस्था आए कसकसलाई पठाउने भन्नेबारेमा पनि राप्रपाभित्र ठूलो विवाद छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारमा सहभागी विक्रम पाण्डे, दीपक बोहोरा, दिलनाथ गिरी देउवा सरकारमा पनि दोहरिनुपर्ने अडानमा छन्। राप्रपाका अधिक सांसद नयाँलाई मौका दिनुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोतले बतायो।राप्रपा प्रवक्ता भुवन पाठकले पार्टीले उपप्रधानमन्त्रीभन्दा पनि सरकारमा सम्मान जनक हैसियत पाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘उपप्रधानमन्त्रीभन्दा पनि सरकारमा सम्मानजनक हैसियत पार्टीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ पाठकले भने।
विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकमा पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विवाद छ। गच्छदार उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा गएका छन्। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गएका नेताहरू पुनः देउवा सरकारमा जान इच्छुक छन्।
अर्को पक्ष नयाँलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अडानमा रहेको स्रोतले बतायो। पार्टी अध्यक्ष गच्छदारले पहिलो तीन महिनाका लागि दाहाल सरकारमा सहभागीलाई नै मन्त्री बनाउने र त्यसपछि उनीहरूलाई हटाएर नयाँलाई पठाउने भन्दै विवाद मिलाएको स्रोतको दाबी छ। आजको नागरिकमा खबर छ ।
