काठमाडौं१५जेष्ठ०७४/ सहमतिअनुसार सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग फिर्ता नलिई स्थगन गर्न मात्र निवेदन दिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आपत्ति जनाएको छ। महाअभियोगका प्रस्तावक र समर्थकले फिर्ता नभनी अघि नबढाउन मात्रै भनेर संसद् सचिवालयमा निवेदन दिइएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आपत्ति जनाएको हो।कुनै नियम नै उल्लेख नगरी मनगणन्ते भाषामा निवेदन दिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ।शनिबार शीर्ष नेतासँग भएको छलफलमा महाअभियोग फिर्ता लिने सहमति भएपछि एमालेले सदन चल्न दिएको थियो। संसद्को नियमावलीको नियम ८२ बमोजिम व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको प्रस्ताव सभामुखको अनुमति लिई प्रस्तावकले लिखित निवेदनद्वारा प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाविपरीत निवेदन दिइएको भन्दै एमालेले असहमति जनाएको छ।
संसद् सचिवालयमा दर्ता भई संसद् बैठकमा प्रस्तुत नभएको प्रस्तावलाई नियम ८२ बमोजिम निवेदन दिएर फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ। सभामुखलाई निवेदन दिएपछि सभामुखले तोक लगाएर संसद्का महासचिवलाई पठाएपछि महासचिवद्वारा प्रस्ताव फिर्ताको जानकारी पठाउने नियम छ। तर, महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक कांग्रेसका मीन विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकले दिएको निवेदनमा भने महाअभियोग प्रस्ताव कुनै नियममा नटेकी अघि नबढाउने वाक्य मात्र उल्लेख छ। अघि नबढाउने निवेदन मात्रै, एमालेको आपत्ति ‘प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी व्यवस्थापिका संसद्मा छलफलका लागि मिति र समयसमेत तोकिएकोमा मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी उक्त प्रस्ताव अघि नबढाउन अनुरोध गर्दै छौं,’ सभामुखलाई दिएको निवेदनमा भनिएको छ।
सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले यस्तो निवेदनलाई कसरी अघि बढाउने भन्दै आन्तरिक रूपमा छलफल गर्ने भएकी छन्। एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत फिर्ता लिने सहमति जनाइसकेको अवस्थामा अघि नबढाउन मात्रै निवेदन दिएकाले त्यसलाई राजनीतिक रूपमै समाधानका उपाय खोज्न एमाले तयार रहेको बताए। एमालेका रेवतीरमण भण्डारीले प्रमुख प्रतिपक्षलाई बिच्काउने र सर्वोच्च अदालतलाई मानहानि गर्ने गरी हल्काफुल्का ढंगले निवेदन दिइएको बताए। उनले कुनै नियम नै उल्लेख नगरी निवेदन दिएकाले त्यस्तो निवेदनको कुनै अर्थ नहुने बताए। संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै ११ वटा अभियोगसहित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा गत १७ वैशाखमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालले गत २२ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको महाअभियोग कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि कार्की पुनः काममा फर्केकी छन्।राजधानी दैनिक
