काठमाडौँ १०जेष्ठ०७४/ विपन्न वर्गका भूकम्पपीडितले निजी आवास निर्माणका लागि सरकारी अनुदानबाहेक तीन लाख रुपियाँ निब्र्याजी ऋण लिन पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७४ पारित गरेपछि भूकम्पपीडितले उक्त रकम पाउने निश्चित भएको हो ।
सरकारले पारित गरेको कार्यविधिअनुसार भूकम्पपीडितहरूले घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी अधिकतम तीन लाख रुपियाँसम्म ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा नै मा भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि थप तीन लाख रुपियाँ सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख गरे पनि कार्यविधि नबन्दा उक्त घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा। गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार यस्तो सुविधा न्यून आय भएका साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवार आदिलाई लक्षित गरिएको छ । विपन्न वर्गको परिभाषामा पर्ने त्यस्ता भूकम्पपीडितले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति प्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिन सक्नेछन् ।
यस्तो ऋण पाउनका लागि भूकम्पपीडित परिचयपत्र भएको तथा ऋणी एवं निजको परिवारको नाउँमा नेपालभर कतै बस्नयोग्य घर नभएको हुनुपर्ने सर्त कार्यविधिमा रहेको छ । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि तीनदेखि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । तर, प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार लाभग्राही भनेर पहिचान भइसकेपछि त्यस्तो सर्तअनुसारको प्रमाण लाभग्राहीले जुटाइरहनुनपर्ने दाबी गर्नुभयो ।
बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले यो कर्जामा ऋणीसँग कुनै पनि प्रकारको ब्याज वा शुल्क लिन पाउने छैनन् । कार्यविधिअनुसार सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी रूपमा प्रवाह गरिने कर्जाको अनिवार्य रूपले कर्जा सुरक्षण निगमबाट सुरक्षण गरिएको हुनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सरल, सहज र छरितो ढङ्गले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार भूकम्पपीडित ऋणीलाई निब्र्याजी रूपमा प्रदान गरिने कर्जाको ब्याज, बिमा एवं सुरक्षण शुल्क भुक्तानी गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक कोष खडा गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्किङ कार्यालय थापाथलीमा रकम जम्मा गर्नेछ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन लागतमा दुई प्रतिशत थप गरी ब्याजदर कायम गरिनेछ । यस्तो ब्याज रकम बीमा वा सुरक्षण शुल्क बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट माग भई आएमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले त्रैमासिक रूपमा उक्त कोष खर्च गरी सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
त्यस्तै कार्यविधिले सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यको समन्वय तथा अनुगमन गर्न राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
