काठमाडौं७जेष्ठ०७४/ आइजिपी प्रकरण हुँदै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको उत्कर्षमा पुगेको सरकार–न्यायापालिका बीचको क्षेत्राधिकार विवाद अन्ततः किनार लगाउने मनस्थितिमा सत्ता घटक पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस्तो खुलासा गरेका हुन्। ‘महाअभियोग प्रस्तावबारे समझ्दारीमा जानुपर्छ भन्नेमा सरकार छ। न्यायालयले पनि यो विषय समझदारीबाटै टुंग्याउनु पर्छ भन्ने सोचेको छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।’ दाहालले शनिबार बिहान भने, ‘यस्तो स्थितिमा हामीले यस प्रस्तावलाई फिर्ता लिने मानसिकता बनाइराखेका छौं।’ दाहालको यो खुलासाले ३ साता लामो अदालत–संसद्को द्वन्द्वको बैठान हुने देखिएको छ। यसअघि कार्यपालिकाको कार्यकारी क्षेत्राधिकार मिच्न खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अब यो विवाद बढ्न नदिने भएका हुन्। कान्तिपुर दैनिक
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
