काठमाडौं २२ बैशाख२०७४/ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका १० दलले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीतको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म संसद चल्न नदिने प्रतिपक्षको चेतावनीका कारण बिहिबारका लागि डाकिएको संसद बैठक शुक्रबार बिहानसम्मका लागि सूचना टाँसी स्थगित भएको छ। ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा दर्ता गरिएको महाभियोगको प्रस्ताव अनुचित हुनुका साथै यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्ययापालिकाको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि गम्भीर प्रहार गरेकोले सो प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिई कानुनी शासनको सम्मान गर्न प्रस्तावक राजनीतिक दलहरुसंग माग गर्दछौँ,’ ती दलद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकल दाहालसंग बिहीबार मध्यान्ह गरेको छलफलमा महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म संसदका कुनै काम–कारबाही चल्न नदिने जनाउ दिएका थिए।
दर्ता भएको प्रस्ताव फिर्ता गर्नुभन्दा छोटो प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै ओलीले प्रस्ताव फिर्ता गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा राख्न आग्रह गरेका थिए। ‘छिटो भनेको कहिले टुंगिन्छ ? जेठ २४ पछि ?’ ओलीले भने, ‘यस्तो जाली, झेली कुरा स्वीकार्य हुँदैन।’ अमुक शक्तिकेन्द्रको दबाबमा संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावित पार्ने गरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको उल्लेख गर्दै ओलीले यसभित्र ‘राजनीतिक र अन्य उद्देश्य’ रहेको टिप्पणी गरे।
न्यायालयलाई राजनीतिक र सरकार नियन्त्रित वनाउन खोजिएको भन्दै ओलीले न्यायलयको हुर्मत लिने काम नगर्न आफूले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताए। ‘अदालतमा हुने कामकारबाही यथार्थमा उचित नहुन पनि सक्ला रे ! परम सत्य नै त्यही हो भन्न नसकिएला,’ प्रधानमन्त्रीलाई राखेको प्रश्न उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘तर सत्य चाहिँ केलाई मान्ने त ?’ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ती विवादमा अदालतले गरेको एउटा आदेश चित्त नबुझेकै भरमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरिनु संविधानकै दुरुपयोग भएको उनको भनाइ थियो। स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण र लोकतन्त्रका पक्षमा बलियो गरि उभिनुपर्ने नागरिक समाज, वैद्धिक जगत र प्राज्ञिक क्षेत्रको मौनताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ओलीले सत्तारुढ दलहरुका तर्फबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि नाङ्गो हस्तक्षेप हुँदा पनि नेपाल बार र उसका घटक संगठनहरु मौन बसेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे। कान्तिपुर दैनिक
