काठमाडौ ११बैशाख०७४/ स्थानीय निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र यसको अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यो प्रक्रियाको संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा विरोध गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधन गर्ने निर्णयलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीनिवास पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा ओलीले मोर्चासँगको सहमतिको लिखित विवरण माग्नुका साथै निर्वाचनका बीचमा बजेट ल्याउनु संविधानविपरीत हुने अडान लिएका थिए ।
उता, विराटनगरमा उपेन्द्र यादवसहित मोर्चाका नेताले आफूले चुनावमा भाग लिने कुनै प्रतिबद्धता नजनाएको तर त्यसभन्दा पहिला संविधान संशोधनद्वारा सरकारले आफ्ना मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसको अध्ययन गर्ने अडान लिए । तर, त्योसँगै बहिष्कारको नीति लिँदाको अवस्थामा घोषणा गरेका सबै विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएर निर्वाचनको वातावरणलाई अनुकूल बनाउने संकेत पनि मोर्चाले दिएको छ ।
बजेटपछि दोस्रो चरण मान्दैनौः एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बजेट भाषणपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताएको छ । एमाले संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकले मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति सकारात्मक भए पनि बजेटपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न नमिल्ने अडान लिएको छ ।
बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेठ १५ मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै बजेटपछि चुनाव गर्न नमिल्ने बताउनुभएको थियो । ‘निर्वाचन प्रभावित हुने गरी बजेट ल्याउने अनि चुनाव गर्ने मान्य हुन सक्दैन’, बैठकमा ओलीले भन्नुभयो, ‘बजेट के गर्ने भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
संविधानले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्ने दिन तोकेको छ भने सरकारले बजेटपछि जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । ‘एक एक महिना ग्याप राखेर दुई चरणको निर्वाचनको कुरा आएको छ,’ ओलीले भन्नुभयो, ‘भोलि अर्को सरकार आउने । उसले जनता लोभ्याउने योजना वितरण गर्ला, त्यसले त निर्वाचन नै प्रभावित बनाउँछ’, ओलीले भन्नुभयो । ओलीले बजेट पेस गर्नै पर्ने संवैधानिक विषयमा के गर्ने सहमति नभई बजेटपछि निर्वाचनबारे कुरा गर्न नमिल्ने बताउनुभएको थियो ।
मधेसकेन्द्रित दलको गठबन्धनलाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले गरेको पहल सकारात्मक भए पनि सहमतिको लिखित दस्ताबेज नहेरी संविधान संशोधन प्रस्तावबारे केही भन्न नसकिने ओलीले बताउनुभएको थियो । ‘सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो राष्ट्रहित विपरीतका विषयमा सहमति जनाउन सकिँदैन’, ओलीले भन्नुभयो, ‘तर मन्त्रिपरिषद्ले समर्थन गर्नलायक विषय ल्यायो भने हाम्रो असहयोग हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसकेन्द्रित दलको गठबन्धनसँग सहमति भएको र दुई चरणको निर्वाचनमा जानुपर्ने भयो भनी आफूसँग कुराकानी गरेको जानकारी ओलीले बैठकमा गराउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगन गरेर ओली भेट्न उहाँकै निवास बालकोट पुग्नुभएको थियो । ‘तपार्इंहरूबीचको लिखित सहमति र संविधान संशोधन विधेयक हेरेर कुरा गरौंला भनेर मैले प्रधानमन्त्रीसँग भनेको छु’, बैठकमा जानकारी दिँदै ओलीले भन्नुभयो । भेटमा प्रधानमन्त्रीसँग ओलीले एमालेलाई जानकारी नदिई गठबन्धनसँग सहमति गरेकोमा असन्तुष्टि पनि पोख्नुभएको थियो ।–अन्नपूर्ण पाेष्टबाट
