काठमाण्डाै,९बैशाख०७४/ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक स्थानीय शासन ऐनको मस्यौदा संसद् सचिवालयमा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई आउँदा ऐन पारित भइसक्ने गरी दर्ताको काम अघि बढाइएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को गत २९ चैतको बैठकले पारित गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमति लिएर मस्यौदा आइतबारसम्म सचिवालयमा दर्ता गरिने तयारी भएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख डा।हरिप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा संख्या र सीमा निर्धारण विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । कार्यविभाजन नियमावली, कार्यसम्पादन नियमावली र संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहको काम, कर्तव्य एवं अधिकारसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा निर्माण भइरहेको उनले बताए ।
‘स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सुविधा प्रदेशले बनाउने संविधानमा उल्लेख छ, हाल प्रदेश संसद् नभएकाले पछि पारित गर्ने गरी नमुना कानुन बनाउँदै छौँ, स्थानीय तहमा हुने खर्च, राजस्व उठाउने व्यवस्थासम्बन्धी कानुनको नमुना पनि मस्यौदा भइरहेको छ,’ उनले भने ।
स्थानीय तह पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न चाहिने कर्मचारीको संख्यासम्बन्धी अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएलगत्तै स्थानीय तहलाई तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा एक साताको अभिमुखीकरण गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।
