काठमाडौं १ बैशाख २०७४/ २०७२ असार २३ गते संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा राजपत्रमा प्रकाशन गर्दा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने उल्लेख थियो, तर संविधान जारी भएपछिको राजनीतिक परिस्थितिका कारण स्थानीय निर्वाचन प्राथमिकतामा नै परेन। संविधान जारी भएको १८ महिनापछि संवैधानिक दायराको चपेटामा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी भए पनि राजनीतिक प्रतिबद्धता अझै पूर्ण बनिसकेको छैन। स्थानीय निर्वाचन मात्र हैन, संविधान कार्यान्वयन गति पनि अपेक्षाकृत छैन। सङ्घीय संरचनाको आधारभूत तहका रूपमा रहेको स्थानीय तहको संरचना निर्धारण सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो तर सङ्ख्या र सीमाबाहेक आयोगले अन्य काम पूरा गर्न सकेन। कार्यादेश अनुसार स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र तोक्नुपर्ने भए पनि आयोगले तथ्याङ्क र समय अभाव भन्दै तोकिएको समयमा पूरा प्रतिवेदन बनाउन सकेन। सङ्ख्या र सीमा तय भए पनि सङ्घीयताको मर्म अनुसारको विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रहरू निर्धारण हुन सकेनन्।
संविधान कार्यान्वयनमा सुस्तता
अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक गरेको संविधान कार्यान्वयन कार्यतालिका अनुसार काम भएको भए यो चैत महिनासम्म सङ्घीय प्रदेशको राजधानी तोकिनुपर्थ्यो। प्रदेशको राजधानीमात्र हैन, प्रदेश प्रमुख पनि नियुक्त गरिसक्ने कार्यतालिका थियो। कार्यतालिका अनुसार स्थानीय निर्वाचन गत मङ्सिरमै र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग कात्तिकभित्रै गठन हुनुपर्ने थियो तर सरकार परिवर्तनलगत्तै कार्यतालिका र प्राथमिकता फेरियो। संविधान कार्यान्वयनको कार्यतालिका न त पुरानो पालना भयो न नयाँ नै बन्न सक्यो। संविधान कार्यान्वयनले अपेक्षित गति लिन सकेन। संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका संसद्ले ४० भन्दा बढी कानुन बनाएको छ तर संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नयाँ कानुन भने कम छन्। यसबीचमा पुनरावेदन अदालत विस्थापित गरी उच्च अदालत गठन भएका छन्। सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ तर अहिले सदस्य नभएर काम गर्न सकेको छैन। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग विधेयक पारित भएको छ। तीनै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक नौमध्ये छवटा कानुन बनेका छन्। मौलिक हक कार्यान्वयनका एउटा पनि नयाँ कानुन बन्न सकेका छैनन्। संविधानको व्यवस्था अनुसार थपिएका छवटा संवैधानिक आयोगका कानुन बन्न सकेका छैनन्। संविधान अनुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने प्रचलित संवैधानिक आयोगका ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेका छैनन्। नयाँ आयोग गठन विधेयक संसदमै विचाराधीन छन्। संविधान जारीपछि स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने छवटै कानुन हालको व्यवस्थापिकाले तयार पारेको छैन। निर्वाचनको घोषणा भए पनि निर्वाचनलगत्तै आवश्यक पर्ने स्थानीय शासन सञ्चालन विधेयक अहिलेसम्म दर्तासमेत भएको छैन। राष्ट्रियसभाको मतभार विभाजनको कानुनले पनि प्राथमिकता पाएको छैन।
‘मधेश समस्या काँचै’
संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि जारी रहेको मधेशको समस्या ज्युँका त्यु छ । माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन भइसके पनि मधेशी मोर्चाले चित्त बुझाएको छैन। मधेश आन्दोलनमा ५६ जना नागरिकको ज्यान गए पनि घटना छानबिन आयोगले अझै काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन। दुई वर्षदेखि समस्यामा जेलिएको मधेशको राजनीति सुल्झाउने बिन्दु फेला पर्न सकेको छैन। असन्तुष्ट पक्षका मागसमेत दिनप्रतिदिन फेरिएका छन्। समस्या सम्बोधनका लागि सरकार र मोर्चाका प्रतिनिधिबीच पटक–पटक वार्ता भएको छ तर निकास निस्किएको छैन। संविधान संशोधनलाई अन्तिम बटमलाइन मोर्चाले बनाए पनि पहिलो संशोधनले मोर्चाका माग पूरा नगरेको उनीहरूको तर्क छ। दोस्रो संशोधन सरकारले दर्ता गरे पनि त्यसबाट पनि माग सम्बोधन नहुने उनीहरूको भनाइ यथावत् छ। मधेश समस्या संविधान संशोधनको विषयभन्दा धेरै पर पुगिसकेको छ।
संशोधनको गोलचक्कर
मधेश समस्या सम्बोधनका लागि अचुक अस्त्र मानिएको संविधान संशोधन यसअघि २०७२ माघ ९ गते एक पटक भइसकेको छ तर असन्तुष्टि सम्बोधनमा संशोधन अस्त्र बन्न सकेन। सरकारले २०७३ मङ्सिर १४ गते दोस्रो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे पनि मधेशी मोर्चाले नै अस्वीकार गर्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले पनि प्रस्तावको विरोध गर्यो। एमालेका असहमतिबीच २०७३ पुस २४ गते विधेयक संसद्मा पेस भए पनि पारितको गणपूरक सङ्ख्या टुङ्गो लागेन। अन्ततः सरकारले राजनीतिक सहमति र समस्या सुल्झाउन भन्दै चैत २९ गते नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ तर नयाँ प्रस्तावलाई पनि असन्तुष्ट मधेशी मोर्चा र प्रतिपक्ष एमालेले अस्वीकार गरेका छन्। सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कनलगायतका विषयसँग जोडिएर जेलिएको संविधान संशोधनले पुनः निकास दिने टुङ्गो देखिन्न।
सरकारको फेरबदल
वर्ष २०७३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक प्रचण्ड नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ९ गते राजीनामा दिएपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। मधेसीको समस्या सम्बोधन र संविधान कार्यान्वयन मुख्य लक्ष्य भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड साउन १९ गते निर्वाचित हुनुभएको थियो तर सरकार परिवर्तनको चर्चा चल्ने अवस्थासम्म मधेश समस्या सुल्झिएको छैन। संविधान कार्यान्वयनको गतिले पनि तीव्रता लिन सकेको छैन। सरकार गठनसँगै स्थानीय निर्वाचनको चर्चा उत्कर्षमा थियो। अघिल्लो सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको प्रस्ताव गरेको थियो तर तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले अस्वीकार गर्यो। काँग्रेस माओवादी संयुक्त गठबन्धनको सरकार बनेपछि पुनः स्थानीय निकाय निर्वाचनको चर्चा चल्यो तर मिति घोषणा भएन। सरकारले गठन गरेको आयोगले स्थानीय तहको सङ्ख्या सिमानाको प्रतिवेदन बुझाएपछि स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी भयो।
अपूर्ण चुनावी राप
सरकारले सबै पक्षसँग परामर्श गरी फागुन ९ गते आउँदो वैशाख ३१ गते निर्वाचन गर्ने गरी चुनावको मिति घोषणा गर्यो। घोषणा अनुरूप निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र तोक्ने काम सकेको छ। परिचयपत्र र मतपत्र छपाइको काम निरन्तर छ। चुनावी कार्यतालिका अनुसार वैशाख १६ गतेबाट मनोनयन कार्यतालिका छ। राजनीतिक दलहरूले चुनाव केन्द्रित अभियान र गतिविधिलाई तीव्रता पनि दिएका छन्। उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड र प्रक्रिया अघि सारे पनि अझै संविधान संशोधनको वरिपरि घुमेको राजनीतिक अवस्थाका कारण निर्वाचन आयोगले दलहरूबाट चुनावमा राजनीतिक प्रतिबद्धता भने पूर्ण रूपमा पाउन सकेको छैन।गोरखापत्र
