काठमाडौं १बैशाख२०७४/ संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्तावले अपेक्षाकृत राजनीतिक सहमतिको वातावरण नबनेपछि निर्वाचनबारे अन्योल कायमै छ। सरकार र निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ मा निर्वाचन हुने बताइरहेका छन्। तर निर्वाचनका लागि ३० दिन बाँकी रहँदासम्म त्यसका लागि आवश्यक राजनीतिक माहोल बनिसकेको छैन। आयोगले चैत २५ भित्रै राजनीतिक सहमति जुटाएर आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। उक्त अवधि गुज्रेको पनि एक साता भइसकेको छ। सरकारले मंगलबार व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको नयाँ संशोधन प्रस्तावले सहमतिको वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिए पनि मधेसी मोर्चा आन्दोलित बनेपछि अन्योल बढेको हो। आयोगले वैशाख ३ देखि सबै जिल्ला सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय घराउको कार्यक्रम राखेको छ। त्यही दिन मोर्चाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय घेराउको कार्यक्रम राखेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले भयरहित शान्तिपूर्ण निर्वाचनको माहोल सरकारले बनाउनुपर्ने बताए। ‘निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृतलगायतका कर्मचारीलाई सहज रूपमा निर्वाचनमा खटिने वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो’, उनले भने, ‘निर्वाचन आयोग आफ्नो कार्यसूचीअनुसार तयारीमा गरिरहेको छ,कतै ‘डिस्टर्ब’ छैन।’ राजनीतिक सहमति राष्ट्रको आवश्यकता रहेको उनले बताए। ‘कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उत्रिने सबै खेलाडीका बीचमा सहमति हुनु राम्रो हुन्छ’, यादवले भने, ‘सबैको पुग्ने लक्ष्य एउटै भएकाले आप–आफ्नो गतिमा लक्ष्यमा पुग्ने नै छन्। निर्वाचन जति सहज ढंगले हुनुपर्ने हो, मोर्चासँग सहमति नहुँदा त्यति सहज नहुने आयोगको बुझाइ छ। आयोग स्रोत भन्छ, ‘विशेषगरी प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लामा र तराईका केही जिल्लामा मोर्चाको प्रभावले निर्वाचलाई ‘डिस्टर्ब’ गर्न सक्छ।’ अर्कोतिर स्थानीय निकायको संख्या थप्ने विषय जति ढिला हुन्छ त्यति नै निर्वाचन प्रभावित हुनसक्छ। कान्तिपुर दैनिक
