काठमाडौं, २८ चैत ०७३/ अब आफ्नो राहदानी अरु कसैलाई प्रयोग गर्न दिए पाँच वर्षसम्म कैद बस्नु पर्ने भएको छ । नयाँ संविधानबमोजिम राहदानी ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
राहदानी ऐन २०५४ को दफा ५ लाई संशोधन गर्दै आफ्नो नामको राहदानी अरुलाई प्रयोग गर्न दिएमा वा अर्काको राहदानी प्रयोग गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
यसैगरी, झुटो वयान वा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्न प्रयत्न गरेमा, नियमविपरीत विदेश भ्रमण गरेमा वा गर्ने प्रत्यन्न गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा,जुन उद्देश्यका लागि राहदानी जारी गरिएको हो सो बाहेक अन्य उद्धेश्यका लागि प्रयोग गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको व्यवस्थामा एक वर्षसम्म कैद र पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना थियो ।
यो नियमको बर्खिलाप गर्दै अन्य कुनै काम कारबाही गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । यसमा एक वर्ष पुरानै व्यवस्था राखिएको छ भने जरिवाना पाँच सयबाट बढाएर १० हजार रुपैयाँ पु-याइएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिअन्तर्गत गठन भएको उपसमितिले आइतबार केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ ।
यसैगरी, स्टाण्डर्ड नाम र तौल ऐन २०२५ मा संशोधन गर्दै दफा १९ क र ख दफा थपेको गरिएको छ । तौलको साधनमा नक्कली छाप वा टाँचा लगाउन वा अन्य कुनै उपायद्वारा चलन चल्तीको नाप वा तौललाई घटीबढी हुनसक्ने बनाएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो नाप तौलका साधन समेत जफत हुनेछ ।
कानुनबमोजिम चलन चल्तीमा निर्धारण गरिएको नाप, तौल वा स्तर भन्दा घटी बढी हुनेगरी कपटपूर्ण रुपमा अर्को साधनको प्रयोग गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । यसअघिको व्यवस्थामा भने सजाय स्वरुप कारोबारको कानुनी मान्यता मात्र नहुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नका लागि विधायन समितिमा राहदानी ऐन २०२४, स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन २०२५, मालपोत ऐन २०३४, खानेपानी संस्थान ऐन २०४६, जीवनाशक विषादी ऐन २०४८, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लगायतका दर्जनौं ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको थियो ।गाडीले ठक्कर दिएर २१ दिनभित्र मानिस मरेमा त्यो सवारी चलाउने व्यक्तिलाई कसुरको मात्र हेरेर तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने उल्लेख छ । यसअघि सरकारले जन्म कैदको व्यवस्था गरेर विधेयक ल्याएको थियो ।
