काठमाडौं२१ चैत०७३/ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नलसिङगाड जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता छनोटमा अनियमितता गरेको भन्दै आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवरसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
परामर्शदाता छनोटमा बढी बोलकबोल गर्नेलाई तोकिएको मापदण्ड नपुगाई मनोमानी रूपमा अङ्क दिएको आरोप अख्तियारको छ । गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।
अख्तियारले परामर्शदाता छनोटमा आयोजनालाई २७ करोड २४ लाख ५४ हजार ३५१ हानी नोक्सानी पुगाउने गरी निर्णय भएको ठहर गरेको छ ।
आयोजना निर्देशन कुँवरसहित अख्तियारले तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सूर्यप्रसाद रिजाल, तत्कालीन लेखा अधिकृत आनन्दप्रसाद चापागार्इँ, ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्थ, विद्युत् विकास विभागका तत्कालीन कानुन अधिकृत राजेशकुमार थापा, एसएमईसीका आधिकारिक नेपाल प्रतिनिधि उदीपलाल श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निर्वारण ऐन २०५९ को दफा ८(३) अनुसारको कसुर गरे पनि ऐनको दफा २१ बमोजिम आधामात्र जरिवाना अख्तियारले दाबी गरेको छ ।
छनोटको निर्णय भए पनि लेनदेन सम्पन्न भइनसकेका कारण दफा २१ आकर्षित गरी जरिवाना दाबी गरिएको हो । ऐनको दफा ८(ग) को प्रावधानअनुसार मनासिब कारणबिना निर्माण कार्यको गुणस्तर कम गर्ने, आकार वा रूप परिवर्तन गर्ने वा निर्धारित शर्त तथा मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य गर्ने, गराउने वा त्यस्तो निर्माण कार्यलाई गुणस्तरयुक्त, शर्त तथा मापदण्डबमोजिम भएको हो भनी प्रमाणित वा स्वीकृत गर्ने नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा २१ ले सोअनुसार कसुर गर्नेलाई आधार सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा १३ करोड ६२ लाख २७ हजार १७५ जरिवाना दाबी गरिएको छ । यस्तै प्रतिवादीसँग एक वर्ष कैद सजायको मागदाबी पनि गरेको छ ।
नलसिङगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोटमा प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा आफूअनुकुल बढी प्रस्ताव कबोल गर्नेलाई बढी अङ्क दिई आयोजनालाई क्षति पु¥याएको अख्तियारको ठहर छ ।
बोलपत्र प्रक्रियामा सामेल भएको एसएमइई इन्टरनेसनल प्रालि अस्टे«लिया र कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चरमा संलग्न एमडब्लूएच इन्टरनेसनल यूएसए र उदय कन्सल्टेन्सी नेपाललाई अङ्क बढी दिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
कम बोलकबोल भएको एएफल कन्सलटेन्ट स्वीजरल्यान्ड र नेपालको साझेदार हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङलाई कम अङ्क दिएको पनि अख्तियारको ठहर छ ।
