काठमाडौँ१७ चैत०७३/ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणको ब्याजदर आफुखुशी बढाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले वर्षमा दुई पटकभन्दा बढी ब्याजदर बढाउन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
खासगरी तरलताको अभावका बेला बैंकहरुले पटक पटक ब्याजदर बढाएर ऋणीलाई हैरानी गरेपछि राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदरको वृद्धिमा कडाइ गर्न लागेको हो ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकहरुको चर्को ब्याजदरका कारण उद्योग धन्दा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै ऋणको ब्याजदरमा सीमा तोक्न राष्ट्र बैङ्कसँग आग्रह गर्दै आएका थिए ।
राष्ट्र बैङ्कले उद्योगी व्यवसायीहरुको आग्रह र आफ्नै नियमनका आधारमा वर्षमा दुई पटकभन्दा बढी ब्याजदर बढाउन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए ।
डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले कारोबार अनलाइनसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामान्य बचतमा ब्याज नै नदिने तर मुद्दती निक्षेपमा भने धेरै ब्याज दिएको देखाएर ऋणीहरुसँग पनि चर्को ब्याज असुल गर्ने गरेका कारण यसलाई रोक्न नयाँ नियमावली ल्याउन लागेको बताए ।
राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । उद्योगी, बैंकर, बैङ्कका सञ्चालक लगायतका सरोकारवालाको सुझावका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले बताए ।
राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैंकहरुका लागि ५ प्रतिशतको स्प्रेडदर तोकेको छ । तर अधिकांश बैङ्कले स्प्रेडदरको सीमा नाघेको राष्ट्र बैङ्कको नियमनले देखाएको छ ।
मस्यौदामा ब्याजदर बढाउनुपर्दा ऋणको अवधिका आधारमा ऋणीलाई एक महिनादेखि ४५ दिन अगाडि जानकारी गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्