काठमाडौं, १४ चैत०७३/ अब वैवाहिक समारोहमा बाजागाजामा संलग्न र सहयोगीसमेत गरी १५० भन्दा बढी जन्ती लैजान नपाइने व्यवस्था हुँदैछ।
सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ ले तोकेको ५१ जना जन्ती लैजान मिल्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले १५० जनासम्म जन्ती लैजान मिल्ने सीमा तोकेको छ ।विवाहको भोजमा अब बढीमा ५०१ जनासम्मलाई आमन्त्रण गर्न पाइनेछ । मूल विधेयकले २५० जनासम्म भोजमा सामेल गराउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयक संसद्को आउँदो बैठकमा पेस हुनेछ । संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
कार्यान्वयनमा आउने ऐनले मौजुदा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । पारित विधेयकको दफा १० ले जन्तीको सीमा र उल्लङ्घन भएमा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकको दफा १० मा भनिएको छ, ‘विवाहमा बाजावाला र सहयोगीसहित १५० जनाभन्दा बढी जन्ती वा बरियात लैजान हुँदैन । ’
विवाहमा राष्ट्रसेवकलाई बाजावालाका रूपमा भाग लिन दिन मिल्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । सुरक्षा निकायलाई लक्षित गरी विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।विवाहबाहेकका अन्य सामाजिक व्यवहारमा २५१ जनासम्मलाई भोजमा आमन्त्रण गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
यसअघि मूल विधेयकले एक सय जनासम्म आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । विवाहमा दुलहीलाई बढीमा पाँच तोलासम्म सुन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । दुलही पक्षले दुलाहालाई कपडा तथा साढे तीन तोलासम्म सुन दिन पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ र यसलाई स्वैच्छिक रूपमा विधेयकले परिभाषा गरेको छ ।
स्वैच्छिकबाहेकको दाइजोको लेनदेनलाई कसुर परिभाषित गर्दै विधेयकले दाइजो लेनदेन भइसकेको अवस्थामा बिगो जफत गरी बिगोबराबर जरिवाना वा तीन महिना कैद सजाय वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।दाइजो लेनदेन भइनसकेको अवस्थामा ५० हजार रुपियाँ जरिवाना र डेढ महिना कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्नका लागि दाइजो वा तिलक लिएको अवस्थामा भएको विवाहसमेत स्वतः बदर भएको मानिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
हिसाब पेस गर्नुपर्ने
सामाजिक व्यवहार सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र आफूले गरेको व्यवहार र त्यसमा भएको खर्चको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विवरण समयमा नदिएमा वा झूठा पेस गरेमा ५० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खर्चको सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भड्किलो रूपमा घर सजावट गरेमा पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । सामाजिक व्यवहारका क्रममा भड्किलो घर सजावट गरे २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
निमन्त्रण कार्डमा पनि विधेयकले सीमा तोकेको छ । सामाजिक व्यवहारमा टोल छिमेकलाई बाधा पुर्याए २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । खबर आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
