काठमाण्डाै १३,चैत २०७३/ सरकारले ल्याएको अनलाइन निर्देशिका खारेज गर्न पत्रकारिताका संघ–संगठनहरूले माग गरेका छन् । ‘सरोकारै नभएको सुशासन ऐनमा टेकेर ल्याइएको निर्देशिका कुनै हालतमा स्वीकार्न सकिँदैन’, अनलाइन पत्रकार संघको अन्तरक्रियामा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र बिष्टले भने, ‘निर्वाचन संहिता जारी भइसकेको संवेदनशील समयमा गलत नियतले ल्याएकोले फिर्ता हुनुपर्छ। फिर्ता नभए फिर्ता गराउन जे गर्नुपर्छ, महासंघले त्यो गर्छ। त्यसका लागि हामी अभियान चलाउन तयार छौं ।
सुशासन ऐनमा टेकेर ल्याइएको निर्देशिकाको एकजुट भएर विरोध गर्नुपर्नेमा महासंघका पूर्वअध्यक्ष बिष्णु निष्ठुरीले जोड दिए । प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले यसमा सरकारको नियत खराब रहेको कुरा बताए ।आइतबार काठमाण्डाैमा अनलाइन पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिले निर्दे्शिका खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
त्यस्तै अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्यालले निर्देशिका संविधान र प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रता विरोधी भएको दावी गरे। उनले गलत नियत राखेर आएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए।
सरकारले मिडियासम्बन्धी निर्दे्शिका मिडिया कानुन अन्तर्गत नल्याएर सरकारी कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अन्तर्गत जारी गरेको हो।निर्देशिकामा अनलाइन मिडिया दर्ता गर्नुपर्ने र हरेक वर्ष नवीकरण पनि गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसै अनुसार सूचना विभागले पहिले दर्ताका लागि निवेदन दिइसकेका अनलाइनहरुलाई पनि दर्ता गर्न आउन सूचना जारी गरेको छ।
