काठमाडौं, १३ चैत०७३/ सरकारले हालै जारी गरेको अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका संवैधानिक प्रावधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा निर्देशिका खारेजीको आदेश माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता वावुराम अर्याल, पत्रकार प्रवेश सुवेदी र अधिवक्ता सन्तोषबाबु सिग्देलले जाहेर गरेको रिटमा विधायकले अर्कै उदेश्यले पारित गरिएको कानुनमा टेकेर ल्याइएको निर्देशिका संविधान बमोजिम नभएकोले खारेजीको माग गरिएको छ ।
अन्य सञ्चार माध्यम सरह इन्टरनेटको प्रयोग गरि नागरिकले अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको अभ्यास गर्न पाउनु पर्ने भन्दै यो निर्देशिका संविधान विपरित स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम नियन्त्रण गर्ने बदनियतका साथ आएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
