काठमाडौं १०चैत०७३/ स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यो संख्या अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा करिब ३० हजार धेरै हो ।
सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाको सिफारिस गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले जानकारी दिए । सुरक्षा समितिको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संख्या हेरफेर गर्न सक्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ५० दिन मात्र बाँकी रहेकाले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै यससम्बन्धी निर्णय गर्ने तयारी छ । ‘सामान्यतः म्यादी भर्ना र तालिमका लागि ५५ दिन लाग्छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, अहिलेसम्म निर्णय नगर्दा समस्या भइसकेको छ ।’
म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि यही साताबाट प्रक्रिया सुरु गर्ने आफूहरूको तयारी रहेको गृहप्रवक्ता पन्थीले बताए । तर, कुन जिल्लामा कति म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना भने गृहले बनाइसकेको छैन ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा सरकारले ४५ हजार मात्र म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो । त्यतिवेला नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संख्या पनि अहिलेभन्दा करिब १० हजार कम थियो । त्यसवेलाको निर्वाचनमा भन्दा अहिले सुरक्षा चुनौती धेरै रहेको र संविधानसभा निर्वाचनमा भन्दा स्थानीय निर्वाचनमा सुरक्षा निकाय बढी सक्रिय हुनुपर्ने विश्लेषणसहित ७५ हजार म्यादी प्रहरीको सिफारिस भएको हो ।
नेपाल प्रहरीले पनि ७५ हजार म्यादी भर्ना गर्न गृहलाई सुझाब दिएको थियो । ७५ हजार म्यादी थप गर्दा निर्वाचनमा सेनासहित सुरक्षाकर्मीको संख्या दुई लाख ७४ हजार पुग्नेछ । हाल ७२ हजार नेपाल प्रहरी तथा ३७ हजार सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी छ । तर, दुवै संगठनमा धेरै पद रिक्त छन् । नेपाल प्रहरीमा करिब दुई हजार तथा सशस्त्र प्रहरीमा करिब पाँच हजार दरबन्दी रिक्त छन् । नेपाली सेनामा करिब ९० हजार जनशक्ति छ ।
निर्वाचनमा सेना पनि खटिने
निर्वाचनमा सेनासहितको एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको सुरक्षा योजना छ । निर्वाचनमा सेना खटाउन केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले सुझाब दिइसकेको छ । बुधबार बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले पनि निर्वाचनमा सेना खटाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
यस्तो छ सुरक्षा चुनौती
स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक बहिष्कार नै प्रमुख सुरक्षा चुनौती हुने सुरक्षा समितिको निष्कर्ष छ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन बहिष्कार गरेमा समस्या हुने गृहका उच्च अधिकारी बताउँछन् । हालसम्म मधेसकेन्द्रित दल तथा नेकपा माओवादीलगायत दलले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
स्थानीय निर्वाचनमा गाउँ–गाउँमा प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले आपराधिक गतिविधि बढ्न सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ । सोही कारण पनि धेरै म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न सिफारिस गरिएको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कुनै दलले निर्वाचन बहिष्कार गरेमा उम्मेदवारहरूमाथि आक्रमण गर्ने, अपहरण गर्ने तथा अन्य गतिविधिबाट मतदातालाई आतंकित पार्ने काम हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्ने योजनासहित गृहले सुरक्षा योजना बनाएको छ । ‘निर्वाचन हुन नदिने र निर्वाचनलाई गलत तरिकाबाट आफ्नो पक्षमा पार्न चाहने व्यक्ति र समूह नै प्रमुख सुरक्षा चुनौती हुन्,’ गृहप्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले भने ।
सुरक्षा योजना लागू
सुरक्षा समितिले पारित गरेको सुरक्षा योजना कार्यान्वयन सुरु भइसकेको गृहप्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले जानकारी दिए । गृहले स्थानीय निर्वाचनका लागि केन्द्रीय निर्वाचन सेल मन्त्रालयमा स्थापना गरिसकेको छ । जिल्ला–जिल्लामा पनि निर्वाचन सेल स्थापना गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि अर्थ मन्त्रालयले गृहलाई बजेट दिन थालिसकेको छ ।
सुरक्षाका थप योजनाबारे पनि गृहले थप छलफल जारी राखेको छ । बिहीबार निर्वाचन आयोगमा सुरक्षा निकायहरूका प्रमुखहरूसहित निर्वाचन सुरक्षा योजनाबारे छलफल हुँदै छ ।नयाँ पत्रीका
