काठमाडौँ ८चैत्र०७३/ जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र आनन्दमोहन भट्टराईसहिको पूर्ण इजलासले नेपाल प्रहरीमा आईजीपी नियुक्तिको विवाद किनारा लगाउँदै चन्दको नियुक्ति बदर गरेको हो ।प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले चन्दको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै मंगलबार साँझ उनलाई प्रहरीको महानिरीक्षक बनाउने सरकारी निर्णय बदर गरेको हो।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ-‘जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ तथा स्थापित न्यायीक मान्यता प्रतिकुल दखिएकाले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भएका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ। अब प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ समेतका प्रावधानहरूको समोचित परिपालना गरी न्यायका मान्य सिद्धान्त सुरक्षा निकायको नियन्त्रण कडी रिट निवेदकको वैध अपेक्षालगायतका कुरातर्फ न्यायाेचित रूपमा दृष्टीगत गरी प्रहरीका बहालवाला प्रहरीमा नायव महानिरीक्षक मध्येका योग्यतम् तथा विगत ४ आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिश्पर्धीहरू मध्ये औषत उच्चतम् अंक पाएको व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नू/गराउनू भनि विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’
सर्वोच्चले प्रहरी अधिकारीमध्येबाट योग्यतम्लाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन पनि सरकारलाई भनेको छ। यसअघि फागुन १ गते बनेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पहिलो बरियताका नवराज सिलवाल र दोस्रो बरियताका प्रकाश अर्याललाई पाखा लगाउँदै सरकारले तेस्रो बरियाताका चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय कार्यान्यवन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । चन्दलाई आईजीपी बनाउने अघिल्लो दिन नै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले पनि सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
