काठमाडौं, १ चैत०७३/ महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुल नगरे बेरुजु कायम गरिदिने चेतावनी ठूला करदाता कार्यालयलाई दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिइएको पत्रमार्फत महालेखापरीक्षक कार्यालयले कर असुल नगर्नुको कारण तथा प्रमाणसमेत पेस गर्न भनेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
गत साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर अधिकृतको कार्यक्षेत्र खोसी बिक्रेता टेलियासोनेराले लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गरिदिएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै महालखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई पत्राचार गरेको हो । संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको पत्र, व्यवस्थापिका संसद्का समितिहरूको निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले एनसेल कर विवाद थप चर्किंदै गएको छ । ‘आर्थिक कार्य्विधि ऐन २०५५ बमोजिम ३५ दिनभित्र असुल फछ्र्योट भएको प्रमाण वा बेरुजु कायम गर्न नपर्ने कुनै कारण भए प्रमाणसहितको जवाफ पठाउन हुन अनुरोध गर्दछु,’ ठूला करदाता कार्यालयलाई गरिएको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘समयमा फछ्र्योटको प्रमाण वा जवाफ प्राप्त नभए संलग्न व्यहोरा महालेखापरीक्षकको वार्षिक (अन्तिम) प्रतिवेदनमा समावेश गरिने व्यहोरा निर्देशानुसार जानकारी गराउँछु ।’
महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुलीमा बेरुजु देखिएकाले उक्त चेतावनी दिइएको हो । ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार ८० प्रतिशत कारोबारको पुँजीगत लाभकर ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने अधिकारीले भने, ‘तर यो रकम थपघट हुन सक्छ । बाँकी २० प्रतिशत कारोबारको करिब ३ अर्ब लाभकर बुझाइसके पनि बिक्रेता निरजगोविन्द श्रेष्ठले थप ६ अर्ब लाभकर बुझाउनु पर्ने देखिन्छ । यसबारे अध्ययन जारी छ । ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीहरूले नै कर नउठाउन सहयोग गरिरहेकाले चेतावनीसहितको जवाफ मागिएको हो ।’
