काठमाडौं२६ फागुन०७३/प्रिकर्सर रसायन (सिउडोइफेड्रिन) अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध तस्करलाई बिक्री गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएका पूर्वसभासद् मधुसूदन अग्रवाललगायतलाई मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिन सिफारिस गर्ने दुईजना सरकारी वकिललाई सेवाबाट निलम्बन गरिएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उन्मुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख डा. सहन्यायाधिवक्ता टेकनारायण घिमिरे र धादिङ जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अधिवक्ता दयाशंकर अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको हो ।
औषधि बनाउन आयात गरेको ३ हजार ५ किलो प्रिकर्सर रसायन (सिउडोइफेड्रिन) अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध तस्करलाई बिक्री गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएका पूर्वसभासद् अग्रवाललगायतलाई सो मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिइएको थियो । अग्रवालको कम्पनीमा कार्यरत भाइ सञ्जय अग्रवाल र षडानन्द शर्मालाई मात्रै मुद्दा चलाएर अरूलाई उन्मुक्ति दिएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने कारणबारे प्रहरीले बनाएको अभियोग, सरकारी वकिल कार्यालय बनाएको अभियोजन तथा अन्य कागजपत्रहरू मगाएर छानबिन गरिरहेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहमहान्यायाधिवक्ता बद्री गौतमको अध्यक्षतामा अर्का सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल र नायब न्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल सम्मिलित आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले उनीहरूलाई तत्काल निलम्बन गर्न सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई निलम्बन गरेको हो ।
लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले पवन संघाई तथा मधुसूदन अग्रवाल दुवैलाई दोषी बनाए पनि अग्रवालले भने सफाइ पाएका थिए । संघाई भने हालसम्म फरार रहेका छन् । संघाई फरार हुनुमा प्रहरीले समयमै खोजतलास नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय धादिङले उनलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेपछि त्यसमा संलग्न सरकारी वकिललाई छानबिनको दायरामा राखिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले उनीहरूको विषयमा छानबिन गर्ने बाटो खुलेको बताए । लागूऔषध कारोबारको मुद्दामा पूर्वसभासद् मधुसूदन अग्रवालसहित एसआर फर्माका मुख्य सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिइएकोमा छानबिन सुरु भएको थियो ।
