काठमाण्डाै१८फाल्गुण२०७३ /सर्वोच्च अदालतले जयबहादुर चन्दको आइजिपी नियुक्तिमा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने फैसला गरेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीले दिएको फैसलामा सरकारको लिखित जवाफ आएको तीन दिनभित्र अर्को पेसी तोक्ने निर्णय भएको छ । सरकारले तेस्रो वरियतामा रहेका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयलाई रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले रिट दायर गरेका थिए ।
यस्तै पहिलो वरियतामा रहेका डिआइजी नवराज सिलवालले पनि चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय रोक्न माग गर्दै आफूलाई आइजीपी नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सिलवालले वरियता क्रम मिचेर चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णयमाथि रोक लगाउन माग समेत निवेदनमा गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा यही फागुन १ गते भएको डीआईजी चन्दको नियुक्तिको सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण काम कारबाही हाललाई यथास्थितिमा राख्न र राख्न लगाउन, नियुक्ति दिने दिलाउने, पद बहाली गर्ने गराउनेलगायतका कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासमा बहस भएको थियो । संयुक्त इजलासमा हालसम्म सिलवाल र ढकालका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, तुलसी भट्ट, बालकृष्ण न्यौपाने, बाबुराम कुँवर, विजयकान्त मैनाली, गोविन्द बन्दी, भीमार्जुन आचार्य, ऋषिराम घिमिरे, हरि फुँयाल, मेघराज पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल, ओमप्रकाश अर्याल, शिवकुमार यादव र कपिलदेव ढकालले बहस गरेका छन् । यसैगरी सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ र सरकारी वकिलहरू खगराज पौडेल, दुर्गाबन्धु पोखरेल र रेवतीराज त्रिपाठीले बचाउ गरेका थिए। त्यस्तै डीआईजी चन्दका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू सुशील पन्त, श्यामप्रसाद खरेल, प्रेमबहादुर खड्का, पूर्णमान शाक्य, महादेव यादव, वसन्तराम भण्डारी, सतीशकृष्ण खरेल, मुक्तिनारायण प्रधान, यदुनाथ खनाल, सुनील पोखरेल, गोपालकृष्ण घिमिरे, प्रभुकृष्ण कोइराला, खम्मबहादुर खाती, माधव बस्नेत र सतीशराज मैनालीले बहस गरेका थिए।
