काठमाडौं, १८ फागुन०७३/लागूऔषध मुद्दा दायर भएका पूर्वसभासद् मधुसुदन अग्रवाललगायतलाई सो मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिएको भेटिएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आन्तरिक छानबिन थालेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहमहान्यायाधिवक्ता बद्रि गौतमको अध्यक्षतामा अर्का सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल र नायब न्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल सम्मिलित आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन थालेको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने कारणबारे प्रहरीले बनाएको अभियोग, सरकारी वकिल कार्यालयले बनाएको अभियोग तथा अन्य कागजपत्रहरू मगाएर छानबिन भइरहेको छ ।
काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय धादिङले उनलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेपछि त्यसमा संलग्न सरकारी वकिललाई छानबिनको दायरामा राखेको हो ।
उन्मुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख डा. टेकनारायण घिमिरे र धादिङ जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अधिवक्ता दयाशंकर अधिकारीलाई पनि छानबिनको दायरामा राखिएको छ ।
औषधि बनाउन आयात गरिएको ३ हजार पाँच किलो प्री–कर्सर रसायन (सिउडोइफेड्रिन) अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध तस्करलाई बिक्री गरेको आरोपमा अग्रवाललगायतलाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यसबेला अग्रवालको कम्पनीमा कार्यरत भाइ सञ्जय अग्रवाल र खडानन्द शर्मालाई पनि पक्राउ गरिएको थियो । तर, अहिले उनीहरूलाई मात्रै मुद्दा चलाएर अरूलाई उन्मुक्ति दिइएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले उनीहरूलाई कारबाही भइनसकेको तर लागूऔषधजस्तो गम्भीर मुद्दामा उन्मुक्ति दिने विषय सोच्न पनि नसकिने भएकाले यथार्थ के हो ? पत्ता लगाउन आन्तरिक रूपमै छानबिन भइरहेको बताए । ‘विषय उठेको छ, दोषी हो वा होइन भन्ने विषयमा छानबिन भइरहेकाले उनीहरूलाई कारबाही भइहालेको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘दोषी देखिए कारबाही गर्छौं ।’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट अनुसन्धान फाइल मगाएर छानबिन थालेको स्रोतले जनाएको छ । अग्रवाल सञ्चालक रहेको एसआर फर्मा र टौरस ल्याबले औषधि बनाउन भनेर भिœयाएको रसायन आइस ड्रग बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहलाई बिक्री गरेका थिए । अग्रवालसहित एसआर र टौरस फर्माका सञ्चालकलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र धादिङले उन्मुक्ति दिएको थियो ।
उनीहरूले नै सञ्चालन गरेको टौरस ल्याबको कार्यालय धादिङमा रहेकाले अर्काे अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धादिङले पनि दुईजनाविरुद्ध मात्र अभियोजन दायर गरी मुख्य सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । प्रहरीले उनीहरूबीच संगठित अपराध मुद्दामा समेत कारबाहीको सिफारिस गरेकामा संगठित अपराध मुद्दा पनि नचलाउने निर्णय भएको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता टेकनारायण घिमिरेले सो मुद्दा हेरेका थिए । त्यही प्रकरणमा उनको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सरुवा भइसकेको छ । सोही विषयमा पक्राउ परेका शर्माले सो घटनामा अग्रवालको कुनै संलग्नता नभएको भन्दै बयान दिएका थिए । सोही आधारमा उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको थियो । लागूऔषध तस्करीमा प्रयोग भएका कम्पनीका गाडीहरूलाई समेत जफत नगर्ने निर्णय गरी भोलिपल्ट गाडी फिर्ता दिन सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पनि आशंका गर्दै थप अध्ययन गर्ने भएको छ । औषधि बनाउन भनेर आयात गरेको ३ हजार पाँच किलो प्री–कर्सर रसायन (सिउडोइफेड्रिन) अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध तस्करलाई बिक्री गरेको आरोपमा प्रहरीले अग्रवालविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले एक कर्मचारी र एक सञ्चालकविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीको पनि गल्ती हुन सक्ने भएकाले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पनि छानबिन हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ‘प्रहरीले पनि यस विषयमा गलत तरिकाले अनुसन्धान प्रतिवेदन दिएको हुन सक्छ, हामी अनुसन्धानमा छौं,’ ती अधिकारीले भने ।
लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो (एनसीबी) ले एसआर फर्मा सञ्चालक अग्रवाल, उनका भाइहरू सञ्जय र अमित तथा छोराहरू अक्षय र आशिषविरुद्ध मुद्दा चलाउन अनुसन्धान प्रतिवेदन एक महिनाअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले सञ्जय र सो कम्पनीका कर्मचारी खडानन्द शर्माविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाएको हो । पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएका शर्मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट डेढ लाख धरौटीमै छुटेका छन् ।
प्रहरीले लागूऔषधजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न गिरोहका नाइकेहरूलाई मुद्दा नचल्नु, कालो धनबाट सञ्चालित उनीहरूका उद्योगहरू बन्द नगर्नु, बैंक खातालगायत सम्पत्ति रोक्का नगर्नु र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन मिल्ने भनिए पनि मुद्दा दर्ता नहुनुले लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समेत आशंका उब्जिएकाले सो प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन गर्नुपरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
