काठमाडौं१४,फागुन २०७३ /‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा पूर्वराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई मनग्य सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ। सरकाले पटके निर्णयका आधारमा यी पूर्वपदाधिकारीलाई जजबिजी निर्णयका आधारमा दिँदै आएको सुविधाका विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएरमात्रै सुविधा दिन गरेको आदेशपछि सरकारले संसदमा दर्ता गराएको यो दोस्रो विधेयक हो।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सदनमा दर्ता गराएको यस्तै विधेयकमा प्रस्तावित सुविधाको जनस्तरमा चर्कौ आलोचना भएपछि तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको निर्देशनमा सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो। गरिब देशका पूर्वपदाधिकारीलाई प्रस्तावित सुविधा उपलब्ध गराउँदा राज्यकोषमा अर्बौंको भार थपिन्छ। मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय राज्यको रूपमा स्थापित गराउन उच्च तहमा बहाल रहेका पदाधिकारीको ठूलो भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकको उद्देश्य र कारणबारे उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भनेकाा छन, ‘मुलुकको उच्च तहमा बहाल री निवृत्त पदाधिकारीको मर्यादा तथा सम्मान कायम राख्नका लागि उनीहरूलाई सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक भएको हो।
संसदबाट यो विधेयक पारित भएपछि पूर्वराष्ट्रपतिले मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा र ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति पाउनेछन्। पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई सरकारले मासिक ४० हजार रुपैयाँ मासिक वृत्ति र ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउनेछ। यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखले मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा पाउनेछन्। काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो वा एकाघर परिवारको सदस्यका नाममा घर भएका पूर्वपदाधिकारीले भने मर्मतका लागि घरभाडाको आधा रकम पाउनेछन्। यसअघि सरकारले पटके निर्णयका आधारमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नागार्जुन दरबर उपलब्ध गराएको छ भने पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवलाई निजी घरको भडा तिरिदिँदै आएको छ।कान्तिपुर दैनिक
