कुनै पनि देशको भौतिक विकास र त्यस देशको आर्थिक उन्नतिको पहिलो आधार भनेको शैक्षिकव्यावस्थापन नै हो । देशको शिक्षा नीति र त्यसको कार्यान्वयनबाट नै त्यस देशको सबै अवस्था बुझ्न सकिन्छ । शिक्षा नै सबै विकासको मुहान हो । यो सच्याइएको बोध हुँदा हुँदै पनि राज्य सञ्चालकहरू इमान्दार नभएका कारण सबैभन्दा बढी अस्तव्यस्त यहीक्षेत्र हुदो रहेछ । नेपालको वर्तमान शैक्षिक अवस्थालाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने निकै कहालीलाग्दो अवस्था देखिन्छ । शैक्षिक व्यवस्थापनलाई ध्याननदिएका कारण नै नेपालको विकासको आधार क्रमशःकमजोर बन्दै गएको विश्लेषण पनि गरिन्छ । मान्छेहरूपरनिर्भर बन्दै गएका छन् । मेहनती र वीरहरूको देशका रूपमा ख्याति कमाएको नेपाल अहिले क्रमशःओरालोतिर लागिरहेको छ ।
नेपाल सरकारको शिक्षामन्त्रालयले केही समय अघि एउटा सर्वपक्षीय शैक्षिकसम्मेलन गर्यो । उक्त सम्मेलनमार्फत् शिक्षा मन्त्राललेशैक्षिक नीतिहरूलाई केन्द्रीकृत र प्रस्ट पार्न खोजेकोथियो । तर, विडम्बना यस्तो भयो कि सम्मेलनबाट नेपालको शिक्षा क्षेत्रको अस्तव्यस्तता कति रहेछ भन्नेकुरा थाहा भयो । समग्र शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेकोशिक्षा मन्त्रालय नै देशको शिक्षा नीतिबारे प्रस्ट छैन भन्नेकुरा सम्मेलनबाट देखियो । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका कार्यपत्रहरू, कार्यपत्रका सारवस्तु र उक्त कार्यक्रमकोसमग्र व्यवस्थापन हेर्दा नै नेपालको शिक्षा क्षेत्र कस्तो छ भन्ने कुरा छर्लङग देखियो । प्रस्तुत कार्यपत्रहरूले नत देशको समग्र शिक्षा प्रणालीका बारेमा समेट्न सके न त देशले यस्तो नीति अवलम्वन गर्नुपर्दछ भन्ने कुनै ठोस योजना प्रस्तुत गर्न सके । खालि अहिलेसम्म कसैले चर्चामा ल्याएका आँकडा प्रस्तुत गर्ने र सामान्य शैक्षिक अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्नमै कार्यक्रम सीमित रह्यो ।
शिक्षा मन्त्रालयकै नेतृत्व र पहलमा भएको शैक्षिक सम्मेलनबाट जुन आशा, अपेक्षा र धारणा थियो त्यसलेनिकै निराश तुल्यायो ।सम्मेलनमा केन्द्रित गरिएका विषयवस्तुहरूलाई केलाउने हो भने शिक्षा मन्त्रालयसँग देशको प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवम् विश्वविद्यालय शिक्षासम्बन्धी प्रस्ट कार्ययोजना, परिभाषा र रणनीति छैन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । जब शिक्षा मन्त्रालयलाई नै यस विषयमा अन्योल छ भने देशको शैक्षिक अवस्थामा कसरी सुधार आउन सक्छ ? यो अहम् प्रश्न हो । जुन जुन कर्मचारीले आफ्नो बेला जे गर्छ त्यही कुरालाई पछ्याउनु पर्ने बाध्यता सायद अहिले छ ।
शैक्षिक गुणस्तरका कुरा त परै छन्, नेपालको शिक्षाका तह निर्धारण गर्ने कुरामा पनि शिक्षा मन्त्रालय अन्योलमा छ । कहिले एसएसआरपीलाई चर्चामा ल्याइन्छ त कहिले पुरानै संरचनालाई कायम राख्ने कुरा आउँछ ।कहिले प्रमाणपत्र तह फेज आउटको विवादमा मुछिन्छ भने कहिले प्लस टु शैक्षिक व्यापारको विवादमा । शिक्षा मन्त्रालय अहिले पनि निजी शिक्षा बारेमा प्रस्ट हुन सकेको छैन । यसका सरोकारवाला पक्षहरू पनि आफ्नो अनुकूल भए चुप रहन्छन् र आफ्नो पहलमा नभए मात्र विरोध गर्ने गर्दछन् । द्वैध शिक्षा नीतिको मुद्दा अहिले उठेको मुद्दा होइन तर यो अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । कुनै समय निजीकरणतिर ढल्केकासरोकारवालाहरू अहिले सामुदायिकमा उक्लेका छन् । तर, कसैले पनि सरकारी विद्यालयहरूको स्तरोन्नति, तिनको विकास र दिगोपनाबारे सोचेको पाइँदैन । शिक्षा मन्त्रालयका माथिल्ला कर्मचारीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, देशको प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका छोराछोरी नै निजी विद्यालयमा पढाइन्छ । जब शैक्षिक नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहने व्यक्तिहरूले नै सरकारी विद्यालयको भर नगरी निजी विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकालाई राखिरहन्छन् भने द्वैध शिक्षा नीतिका कुरा सरकारी विद्यालयका गुणस्तर उकास्ने कुरा र देशको शैक्षिक व्यवस्थापनलाई सुधार गर्ने कुरा कसरी सम्भव हुन्छन् अहिलेको सन्र्दभमा ती त गफ गरेर खाने विषयवस्तु मात्र हुन् ।
उता निजी शिक्षाको व्यवस्थापन त सम्हाली नसक्नु छ । पूरै बलमिच्यार्इँमा चलिरहेका छन्—निजी विद्यालयहरू । जसले जे जति सक्छ, उसले मिचेरै रजाई गरेको छ । नियम मिचेर, प्रक्रिया मिचेर, कर छलेर, नक्कली कागजपत्र पेस गरेर चलेका निजी विद्यालयहरू धेरै छन् । हल्ला चलेका भरमा मात्र कार्यपत्रहरू लेखिन्छन्, त्यहाँ उल्लेखित तथ्याङ्कमा विश्वास गर्दै र त्यसैलाई स्रोत मान्दै योजना बन्दछन् । अनि कसरी योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छन् ? त्यस्ता विद्यालयहरूलाई सरकारले कारबाही गर्न पनि सकेको छैन । गर्ने साहस पनि राख्दैन । किनकि सरकारमा रहनेहरू चलाउनेहरूबाटै त्यस्ता विद्यालयहरू चलाइएका छन् ।
विडम्बना यो छ कि त्यस्ता खालकासमस्याहरू खोतल्दै गयो भने लहरो तान्दा पहरो नै खस्ला भन्ने डर हुन्छ । तलदेखि माथिल्लो तहसम्म त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा मुछिएको भेटिन्छ । निजी विद्यालयको शुल्कका कुरा, पाठ्यक्रमका कुरा, मूल्याङ्कन प्राणालीका कुरा र समग्र पारदर्शिताको मुद्धा निकै ठूलो महाभारत भएको छ— सरकारलाई । जति प्रश्न उठाएपनि, जति घच्घच्याए पनि सरकारले यो महाभारतलाई अलिकति पनि सुधार गर्ने प्रयास गरेको देखिँदैन । गरेका कतिपय प्रयास पनि नकाम सावित भएका छन् । प्रतिवर्ष एसएलसीको रिजल्ट र एसएलसी परीक्षावरिपरिका केही घटनाहरू हेर्ने हो भने नेपालको शिक्षाको अवस्था छर्लङ्ग देखिन्छ ।
पहाड जिल्लामा ब्ल्याकबोर्डमा शिक्षकले लेख्ने र विद्यार्थीले सार्ने गरेकासमाचारहरू हुन् या एउटा विद्यार्थीलाई चिट चोराउन घरका सबै परिवार परीक्षाकेन्द्र धाएका समाचार हुन् अथवा गाइड र गेस पेपरका भारीहरू परीक्षाका बेला फेला पर्ने समाचार हुन् या नक्कली परीक्षार्थी प्रतिवर्ष बढेका घटना हुन् ती सबैलाई पचाइसकिएको स्थिति हो । किनकि यी र यस्ता घटनाहरू दुर्गम क्षेत्रमा भइरहन्थे । तर, महङ्गो शुल्क लिएर निकै गुणस्तरीय शिक्षा दिएकोदावी गर्ने राजधानीका आधुनिक कलेजहरू पनि अहिले चिट चोराएर आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पास गराउने धुनमा छन् । एसएलसी परीक्षाका बेला यी महङ्गा कलेजहरू आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई आफुले तोकिएको परीक्षा केन्द्रमा पार्न र परीक्षामा आफूले भनेका गार्डहरू राख्ने ठूलो कसरत गर्दछन् ।
अनि विषयगत शिक्षकलाई जसरी पनि परीक्षा केन्द्रमा घुसाएर चिट चोराएर विद्यालयको रिजल्ट उच्च बनाउन लागि पर्दछन् । सकेत प्रश्नपत्र नै लिग गराउनतिर लाग्ने गरेका घटनाहरू पनि छँदै छन् । यसले के देखाउँछ भने शैक्षिक क्षेत्रका विकृतिहरू राज्यका अन्य क्षेत्रका विकृति जस्तै निकै जटिल छन् । त्यसलाई पन्छ्याउन सामान्य प्रयासबाट सम्भव छैन ।यसका निम्ति एउटा ठूलो धक्का नै आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिर्वतन जरुरी छ । सामान्य सुधार वा टालटुलबाट ओरालो लागेको यो क्षेत्र उकालो लाग्न मुस्किल छ ।
राज्यका सबै समस्याहरू अन्ततः राज्यव्यवस्थासँग जोडिएका हुन्छन् । राज्य नै जब अस्तव्यस्त हुन्छ, राज्य नै जब अव्यवस्थित हुन्छ र राज्यव्यवस्थाले नै कुनै प्रस्ट बाटो समात्न सकेको हँुदैन, त्यस्तो बेला एउटा निश्चित क्षेत्रको आमूल परिर्वतन सोच्न पनि सकिँदैन । कुनै पनि कार्यहरू हुन सक्दैनन् भन्ने होइन । सापेक्षित सुधार गरेर केही आशा भने जगाउन अवश्य सकिन्छ । तर सुधारका लक्षण नदेखिँदा भने दिक्क लाग्छ ।
