काठमाडौँ, ६ फागुन ०७३/ अदालतको अनुमतीपछि मात्रै कल डिटेल रेकर्ड हेर्न मिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपछि प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानका सयौं मुद्धाहरु प्रभावित बनेका छन्। तर उक्त अदालती निर्णयको पुर्ण पाठ नपाएको भन्दै प्रहरी मुख्यालय अब के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन्।
प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान विभागले भने मातहतका प्रहरी निकायमा पत्राचार गर्दै अदालतको अनुमती पत्र लिएर मात्र कल डिटेल मागका निम्ती आफूलाई पत्राचार गर्न मातहतका प्रहरी संगठनहरूलाई आदेश दिएको छ।
२१ माघमा सर्वोच्चले गोपनियताको हक संरक्षणका निम्ति भन्दै अदालतको अनुमती नलिई टेलिफोनको कल डिटेल हेर्न नपाईने निर्णय गरेको थियो । अदालतको आदेशअघि प्रहरी कार्यालयको आधिकारिक इमेल वा पत्रकै आधारमा टेलिकमले सम्बन्धित टेलिफोन नम्बरको कल डिटेल रेकर्ड उपलब्ध गराउथ्यो।
सरकारलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा सर्वोच्चले फैसला गरेपछि त्यसबारे महान्यायधिवक्ताको कार्यालय हुँदै सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा फैसलाबारे जानकारी गराईने चलन छ। सर्वोच्चको फैसलापछि मुद्धाहरु प्रभावित हुन सुरु गरेपनि प्रहरी मुख्यालयले यसबारे कुनै औपचारिक जानकारी पाईसकेको छैन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले भने, ’सर्वोच्चको फैसला औपचारिक रुपमा पाईसकेपछि कसरी अगाडी बढने भन्ने औपचारिक निर्णय लिनेछौं।’
नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान विभागमा मात्रै मातहतका प्रहरी निकायबाट दैनिक साढे दुई सय फोनको कल डिटेल हेर्नुपऱ्यो भन्दै निवेदनहरु आउँछन्। अदालतको आदेशपछि विभिन्न घटनाको अनुसन्धानको आउने यस्ता निवेदनमाथी के गर्ने भन्ने निष्कर्ष विभागले निकाल्न सकेको छैन्। विभागले देशैभरीका प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरी अदालतबाट अनुमती लिएको पत्रसमेत समावेश गरेर कल डिटेल माग्नका निम्ती विभागमा पत्राचार गर्न अनुरोध गरीसकेको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछिका १२ दिन बितिसक्दा पनि प्रहरीले अदालतको अनुमती लिएर एउटै पनि फोनको कल डिटेल हेरीसकेको छैन्। बरु केही दिन अघि मात्रै जिल्ला अदालत धनुषाले नै एउटा फरक मुद्धाका निम्ती भन्दै कल डिटेल झिकाएर पठाईदिन विभागमा अनुरोध गरेको थियो। यसले बुझाउँछ कि त प्रहरीले सम्भव भएसम्म अनौपचारिक सम्र्पक सुत्रका माध्यमबाट कल डिटेल हेरीरहेको छ कि अनुसन्धानका कैयन मुद्धाहरु थाती राखेको छ।
अनुसन्धानमा नाममा प्रहरीले घटनासँग सम्बन्धित नरहेकाहरुको पनि कल डिटेल हेर्ने गरेको र त्यसबाट गोपनियताको उल्लघन भएको घटना कैयनपटक सुनिने गरेको थियो। २०६९ जेठ १८ मा भएको न्यायधिश रणबहादुर बमको काठमाडौंमा भएको हत्याकाण्डको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले पाँच लाख फोनको कल डिटेल र तीस हजारको नम्बरको एसएमएस डिटेल हेरेको थियो। यही प्रकरणपछि नै कल डिटेल हेर्ने कामबाट व्यक्तीको गोपनियता हनन भएको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो। आज प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ।
