काठमाडौ ५,फागुन०७३/ राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा म्याच फिक्सिङमा संलग्नलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको फौजदारी कसुरसम्बन्धी विधेयकमा म्याच फिक्सिङमा संलग्नलाई सजायको व्यवस्था गरिएको हो ।
संसद्को विधायन समितिअन्तर्गत एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल संयोजकत्वको उपसमितिले फौजदारी कसुरसम्बन्धी संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा पहिलोपटक म्याच फिक्सिङलाई कानुनी दायरामा ल्याएको हो । उपसमितिले म्याच फिक्सिङलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको कसुर ठहर गर्दै सजायको व्यवस्था गरेको हो ।
गत वर्ष राष्ट्रिय फुटबल टोलीका केही खेलाडी र पदाधिकारी म्याच फिक्सिङमा संलग्न रहेको पुष्टि भए पनि कुन ऐनअन्तर्गत कारबाही अघि बढाउने भन्ने अन्योल देखिएको थियो । ‘नेपालको प्रतिनिधित्व गरी विदेशी मुलुकमा कुनै खेलाडी वा खेलाडीसँगको समूहले वा कुनै ठाउँ विशेषको प्रतिनिधित्व गरी राष्ट्रियस्तरका खेलाडीको समूहले त्यस्तो खेलको प्रतिस्पर्धाबाट आउने स्वाभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुनेगरी मिलेमतोमा वा कसैको प्रलोभनमा वा कुनै बाजी जिताउने वा हराउने गरी त्यस्तो खेल खेल्न वा खेलाउन हुँदैन र त्यसरी कुनै खेल खेलिएको रहेछ भने राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको कसुर भएको मानिनेछ’, विधेयकको दफा ५१ को उपदफा (३)मा उल्लेख छ ।
म्याच फिक्सिङको आदेश वा निर्देशन दिने, त्यस्तो कसुर गर्न उक्साउने वा त्यस्तो कसुर गर्न मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालमा एक व्यक्तिको केही अंश अर्को व्यक्तिको शरीरसँग जोडेर विकृत बनाउनेलाई पनि कारबाहीको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ‘कुनै एक व्यक्तिको तस्बिरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखेर वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रूपको तस्बिर बनाउन वा प्रकाशन गर्नुहुँदैन । त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था हुनेछ’, विधेयकको दफा २५१ मा उल्लेख छ ।
बैंक नोट वा सिक्का जलाउने, गाल्ने, च्यात्ने वा नोट केरमेट गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । पशुकरणी सम्बन्धी व्यवस्थामा थप सजायको व्यवस्था गर्दै विधेयकमा गाई करणी गरेमा दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना र अन्य चौपाया करणी गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
पछिल्लो समय तेजाब (एसिड) प्रयोगका घटना बढ्दै गएकोमा विधेयकमा त्यस्तो कार्य गर्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था गरेको छ । तेजाब प्रयोग गरी अनुहार कुरूप पारेमा पाँचदेखि आठ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, शरीरको अन्य अंग कुरूप पारेमा वा शरीरमा पीडा पुर्याएमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन र जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको अठार हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
यो ऐन लागू हुनुअघिका बहुविवाहका हकमा विधेयक मौन रहे पनि लागू भएपछि बहुविवाह गर्नेका हकमा सजायको मात्रा बढाइएको छ । बहुविवाह गर्ने महिला र पुरुष दुवैलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
छाउपडी प्रथालाई पनि कसुर ठहर गर्दै विधेयकमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । ‘महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडी वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन’, विधेयकको दफा १३८ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’ व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारलाई सहज र समय सापेक्ष बनाउन विधेयकमा थुप्रै नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उपसमिति संयोजक एवं एमाले सांसद पोखरेलले केही दिनभित्रै समितिबाट विधेयक पारित हुने जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
