काठमाडौं३ फागुन०७३/ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिन थालेको छ । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट सुशील ज्ञवालीलाई हटाएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकमा सोमबार गम्भीर आपत्ति जनाएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच करिब दुई घण्टा आरोप–प्रत्यारोप चल्यो । ज्ञवालीले आफूलाई पदबहाली गर्न सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमाथि मंगलबार सुनुवाइ हुनु अघिल्लो दिन सिंहदरबारमा बसेको निर्देशक समितिको बैठकमा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष तोकिएका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलबीच भनाभन चलेको हो । समितिका उपाध्यक्ष रावलले ज्ञवालीलाई हटाउनुको कारण र उनलाई हटाएपछि प्राप्त भएका उपलब्धिको विवरण मागेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल अप्ठेरोमा परेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले ज्ञवालीलाई पुनर्बहाली गरिदिनसक्ने संकेत प्राधिकरणमा पुगेका छन् । नयाँ उत्साहसाथ प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका डा। गोविन्द पोखरेलले पनि अदालतले नसोचेको फैसला सुनाउनसक्ने संकेत पाएका छन् ।
प्रस्तुत गरिएका सातवटा कार्यसूचीमाथि छलफल हुनै नदिई रावलले बैठकको सुरुमै दुई महिनापछि बैठक बोलाउनुको कारण सोधेका थिए । ‘कार्यसूचीमा रहेका अधिकांश विषय यसअघिको निर्देशक समितिमा छलफल भइसकेका र कतिपय निर्णय भइसकेका छन् । भूकम्पपीडितलाई सहयोग उपलब्ध गराउन र हामीले पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिन महत्व दिएका थियौं । दुई महिनापछि किन बैठक भयो भनेर मैले प्रश्न उठाएँ । जे कारणले योभन्दा अगाडिका कार्यकारी अधिकृतलाई हटाइएको थियो, त्योभन्दा अहिले नयाँ के भयो त रु ’, बैठकमा आफूले तेस्र्याएका प्रश्न उद्धृत गर्दै रावलले भने ।
गत मंसिर ५ गतेको निर्देशक समिति बैठकले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, सहरी विकास, शिक्षालगायत मन्त्रालयलाई समयसीमासहितको कार्यतालिका दिएको थियो । रावलले भने, ‘ती मन्त्रालयबाट अहिले नयाँ के भयो त रु ती काम तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले गर्नुपर्ने थियो कि मन्त्रालयले रु त्यतिबेलाको कार्यकारी अधिकृतले गर्नुपर्ने थियो र नभएको हो भने अहिले प्रष्ट पार्नुप¥यो । मन्त्रालयहरूले नगरेको काममा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयलाई के कारबाही भयो रु के स्पष्टीकरण सोधियो रु ’
विदेशी दाताले समयमा बजेट नदिएको, कर्मचारी समयमा नखटिएको, प्राधिकरणका कर्मचारी आउन गाह्रो भएको जस्ता पहिलाका गनगन अहिले पनि टेबुलमा देखिएको रावलले बताए । ज्ञवालीलाई पूर्वाग्रही भएर हटाइएको पुष्टि भएको रावलले बताए । ‘यो सबै कामका लागि पहिले त सुशील ज्ञवालीलाई कारबाही गरियो । अब कुन मन्त्री, कुन मन्त्रालयको व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ । पहिले निर्देशक समितिमा छलफल गरेका र पहिलेको कार्यकारी अधिकृत रहँदाबाहेक कुनै पनि नयाँ कुरा आएको छैन’, उनले भने, ‘जुन कारण देखाएर पहिलेका कार्यकारी अधिकृत हटाउने निर्णय भएको थियो । आजको बैठकबाट सरकारका ती सम्पूर्ण तर्क कुतर्क रहेछन्, त्यो सबै राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट भएको रहेछ भन्ने छर्लंग भएको छ ।’ उनका अनुसार पहिलेका निर्णय र कार्यसूची तथा अहिलेका निर्णय र कार्यसूचीलाई तुलना गरेर हेर्दा पुनर्निर्माण त झन् सुस्त भएको रहेछ । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले ज्ञवालीलाई हटाएको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा धेरै छलफल गर्न उपयुक्त नरहेको तर्क गरेका थिए। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
