काठमाण्डाै,१ फागुन०७३ /प्रधानमन्त्री पुष्मकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठता मिच्दै विहान मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट गरेको निर्णय माथि झड्का लाग्ने गरी सर्वाच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले जयबहादुर चन्दलाई सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आइतबार बिहान ९ बजे मन्त्रिपरिषद बैठकले डिआइजी चन्दलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । आइजिपी नियुक्त प्रक्रियामा कानुन मिचिएको दाबी गर्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले केही दिन अघि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
आइतबार आइजिपीमा चन्द नियुक्त नै भइसकेपछि नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता ढकालले पुरक निवेदनसहित अदालत पुगेका थिए । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय तत्कालका लागि कायान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश दिएको हो ।
आदेशपछि अधिवक्त ढकालले भने, ‘प्रहरी नियमावली बमोजिम वरिष्ठताका आधारमा आइजिपी नियुक्त भएनन् भन्ने हाम्रो दाबी हो । यसमा अदालतले हाम्रो पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।’
डिआइजी चन्द आइजिपीमा नियुक्त भए पनि उनको त्यो नियुक्त तीन घण्टामै अदालतले निष्क्रिय पारिदिएको छ । फागुन ३ गते प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधि सकिँदैछ । नेतृत्व रिक्त रहँदा वरिष्ठताका आधारमा कार्यवहाक भएर प्रहरी संगठन सञ्चालन गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।
