काठमाडौं, १७ माघ/ कानुनले तोकेको समयभित्र वार्षिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगमा हाल १११ वटा राजनीतिक दल दर्ता भए पनि वार्षिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउने दलको सङ्ख्या भने न्यून छ ।
संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानले यस्तो व्यवस्था गरे पनि कतिपय दललाई यसबारे सामान्य जानकारीसमेत नभएको पाइएको छ । लोकतन्त्र र आर्थिक पारदर्शिताका ठूलाठूला नारा दिने दलहरूले पनि कानुनले तोकेको अवधिमा वार्षिक आयव्ययको विवरण बुझाएका छैनन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेका र नरहेका गरी झण्डै तीन दर्जन दलले समयमै विवरण नबुझाउँदा प्रत्येक दलले एक–एक सय रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । तीन वर्षसम्म जरिवाना नतिर्ने दल खारेज गर्ने हालको कानुनी व्यवस्था छ । जरिवानाको रकम ज्यादै न्यून हुँदा हेपाहा प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्बाट माघ १२ मा पारित ‘निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक’मा भनिएको छ, ‘‘आयोगले तोकेको जरिवाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । ’’
यही व्यवस्था अनुसार आयोगले धेरै दल खारेज गरेको छ र हाल बहालवाला एक मन्त्रीको दल समाजवादी जनता पार्टी खारेज भइसकेको छ । आयोगमा दर्ता रहेका १६९ दलमध्ये नेपालको संविधानको धारा २६९ अनुसार आयोगमा ११० दल मात्रै दर्ता हुन आएका थिए । तीमध्ये ८० वटाले मात्रै वार्षिक आयव्यय विवरण बुझाएका छन् । आयोगले कात्तिकमा संविधानअनुसार दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि आयोगमा ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल दर्ता भएपछि अब दलको संख्या १११ पुगेको छ ।
वर्तमान संविधान जारी भएपछि संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता भएका दलले अब हुने निर्वाचनमा संविधानको धारा २७१ अनुसार पुनः दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता भएका ३१ वटा दलले पनि आयव्यय विवरण बुझाएका छैनन् । त्यसमा व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेका पाँच दलले समेत समयमै आव २०७२/७३ को आयव्यय विवरण बुझाउन सकेनन् । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्म दलहरूले वार्षिक आयव्यय विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई संयोजक रहेको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका १० नारामध्ये ‘नयाँ शक्तिको मुख्य पहिचान, पारदर्शिता–सदाचार–सुशासन’ एउटा हो । यो दलले नै समयमा आयोगमा वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउँदा एक सय रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । एक सय रुपियाँ जरिवाना तिर्ने ३१ दलको सूचीमा नयाँ शक्ति नेपालको नाम १२औँ नम्बरमा छ ।
जरिवाना गरिएका ३१ दल
नेपालको संविधानको धारा २६९ अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका र कानुनले तोकेको समयमा निर्वाचन आयोगमा वार्षिक आयव्यय नबुझाउने दलहरूमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), दलित जनजाति पार्टी नेपाल र नेपाली जनता दल छन् । यसैगरी आयोगमा दर्ता भएका तर ढिलो विवरण बुझाएका दलहरूमा राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी र हाम्रो पार्टी छन् ।
जरिवानामा परेका अन्य दलमा गान्धीवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय मधेस बहुजन समाजवादी पार्टी, नेपाली ग्रिन्स पार्टी, आधुनिक नेपाल पार्टी, नेपाल पूर्व राष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, शान्ति पार्टी नेपाल, दलित जनजाति पार्टी नेपाल, नागरिक समाजवादी पार्टी, नेपाल सुकुमबासी पार्टी (लोकतान्त्रिक), नेपाल न्यायिक दल छन् ।
यसैगरी जनता दल नेपाल, राष्ट्रिय चुरे भावर पार्टी, श्रमिक जनता पार्टी नेपाल, नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील पार्टी, नेपाल वाद, नेपाली काँग्रेस राष्ट्रवादी, हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी, युवा नेपाल पार्टी, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनता दल नेपाल र लोककल्याणकारी जनता पार्टी नेपाल छन् । खबरआजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
