काठमाडौँ, १६माघ०७३/ देश र नागरिकको हकअधिकारका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने शहीदको सम्झनामा आइतबार विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी शहीद दिवस मनाइँदैछ । प्रत्येक वर्ष माघ १० देखि १६ गतेसम्म मनाइने शहीद सप्ताहको अन्तिम दिन विशेष रुपमा शहीद दिवस मनाउने गरिन्छ । विसं २०१२ देखि काठमाडौं महानगरपालिकाको संयोजनमा हरेक वर्ष माघ १६ गते शहीद दिवस मनाउन थालिएको हो ।
शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई विसं १९९७ माघ १० गते टेकुस्थित पचलीमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । शहीद धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा विसं १९९७ कै माघ १३ गते र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवम् दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा मारिएको थियो । राणाशासनको विरोध गर्दै नागरिकलाई प्रजातन्त्रका पक्षमा एकजुट एवम् शिक्षित गरेको आरोपमा विसं १९९७ मा उहाँहरूलाई तत्कालीन राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएको थियो ।
माघ १६ गते शहीद दिवसका दिन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी देश र नागरिकका लागि भएका अधिकारका आन्दोलनमा आफूलाई समर्पित गर्ने सम्पूर्ण शहीदको सम्झना गरिन्छ । महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा गठित मूल समारोह समितिले आइतबार बिहान रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिकाबाट बिहान ८ बजेपछि प्रभातफेरी सुरु गरी ९ बजे लैनचौरस्थित शहीद स्मारकमा गएर विशेष कार्यक्रम गर्ने कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले बताए ।
प्रभातफेरीमा संवैधानिक निकायका प्रमुख एवम् सदस्य, मन्त्रीगणलगायत पनि सहभागी हुनुहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । ९ बजे लैनचौरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शहीदको सालिकमा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम छ । देशमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र अन्य विभिन्न पहिचानका आन्दोलनपछि सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रचलन बढेको छ । तर सरकारसँग अहिलेसम्म देशमा कति व्यक्ति शहीद भए भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क छैन ।
नेपालका पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ । त्यसयता सरकारले विसं १९९७ मा प्रजातन्त्रका लागि प्राण आहुति दिने चार शहीद–शुक्रराज शास्त्री, माथेमा, श्रेष्ठ र चन्दलाई शहीद घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष सम्झिने गरेको छ ।
त्यसयता पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा पटकपटक थुप्रै योद्धाले सहादत प्राप्त गरेको भए पनि उनीहरूका बारेमा राज्यले त्यति महत्व दिएको देखिँदैन । विसं २०४६ को जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने १९ जनालाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही एक लाख आर्थिक सहयोग गर्यो ।
देशमा पछिल्लोपटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक शहीदको भावनामा चोट पुगेको गुनासा बढ्न थालेको छ । कसलाई शहीद भन्ने र कसलाई नभन्ने भन्नेमा विवाद आउन थालेपछि सरकारले २०६२६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई आयोग बनायो । तर त्यसको प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारले नवराज सुवेदी र मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा शहीदको मापदण्ड बनाउन फरक फरक दुई आयोग बनायो ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भएको आन्दोलनमा थुप्रै व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सरकारले पछिल्लो मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्न गठन गरेको आयोगले काम गरिरहेको छ ।
