काठमाडौं १४ माघ/ प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले स्थानीय तह संरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि दलहरुबीच छलफल गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयलाई असंवैधानिक भएको उल्लेख गरेको छ ।
संविधान अनुसार अब पूराना स्थानीय निकाय नरहेको दाबी गर्दै एमालेले संवैधानिक आयोगको सिफारिस कार्यन्वयन गर्नुको विकल्प सरकारसँग नरहेको टिप्पणी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकको निर्णयमा प्रतिक्रिया दिदै एमाले नेता तथा पूर्व कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने, ‘संविधानको धारा ३०३ बमोजिम अब पूराना स्थानीय निकाय कायम रहँदैनन् । संविधानको धारा २९५ बमोजिम गठित आयोगले आफ्नो सिफारिस दिइसकेको अवस्थामा सरकारले परामर्श गर्नुको संवैधानिक अर्थ छैन ।’
स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि प्रधानमन्त्रीले शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्न सक्ने तर, आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्नुको विकल्प नहुने खरेलले बताए । ‘
