काठमाडौं६,माघ०७३/ संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने रणनीतिअनुरूप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउने भएका छन् ।
आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साना दलका तर्फबाट केहीलाई समेटेर बिहीबार आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै छन् । संविधान संशोधनको अंकगणितको खेल तीव्र भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले साना दलका सांसदलाई बिहीबार नै मन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गराउने भएका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका अनुसार अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्का र समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहलाई मन्त्री बनाउन लागिएको हो । सरकार गठनको पाँच महिना पुग्नै लाग्दा सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेको हो । ‘अरू दललाई पनि सरकारमा ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको छ, तर त्यसबारे टुंगो लागिसकेको छैन,’ मन्त्री महराले भने ।
सिंहले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने पक्का भएको छ । सो मन्त्रालय हाल प्रधानमन्त्री आफैंसँग छ । यस्तै, खड्काले महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनेछन् ।
संसद्मा दर्ता भएर कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने रणनीतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ । विधेयक पारितका लागि ३ सय ९६ मत आवश्यक पर्छ । तर, सरकारसँग हाल सोबराबरको सुविधाजनक मत नभएपछि साना दललाई सरकारमा ल्याएरै भए पनि विधेयक पारित गराउने सरकारको रणनीतिअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतको दाबी छ ।
आवश्यक थप मतका लागि सरकार निर्माणका बखत सरकारलाई समर्थन गरेका एकदुई सिट भएका दललाई पनि सरकारमा भित्र्याउने गरी प्रधानमन्त्रीले सरकार विस्तार गर्न लागेको बताइएको छ ।
संसद्मा जम्मा कायम संसद् संख्या ५ सय ९५ छ । यसमध्ये संविधान संशोधनको विपक्षमा खुलेर लागेका नौ दलका गरी २ सय १ सांसद छन् । बाँकी ३ सय ९४ सांसद संविधान संशोधनको पक्षमा नै रहेको सरकारी बुझाइ छ । संसद्मा नेपाली कांग्रेसका २ सय ७ सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रका ८१ सांसद छन् । यस्तै, राप्रपाका ३७ सांसद छन् ।प्रतिपक्षमा रहेका नौ दलमा भने संशोधन विफल पार्न आवश्यक पर्ने १ सय ९७ भन्दा चार मत बढी देखिएको छ, जसमा नेकपा एमालेको कुल सांसद संख्या १ सय ८२ छ भने मालेका पाँच, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका चार, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका दुई, नेपाल परिवार दलका दुई, बहुजन शक्ति पार्टीका एक, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका एक, मधेस समता पार्टीका एक सांसद् छन् । प्रतिपक्षमा रहेका सांसदहरूको कुल संख्या २ सय १ मत देखिन्छ । यो मतलाई आफूतिर तान्न सरकारले पछिल्ला दिनमा मन्त्री पद दिने रणनीति अख्तियार गरेको हो ।
सरकारको पक्षमा हालसम्म खुलेको मत मधेसी मोर्चासमेतले साथ दिएको अवस्थामा समेत ३ सय ९४ मत छ । जसमा साना दलले समेत साथ दिने सरकारको बुझाइ छ । यसकारण, प्रधानमन्त्रीले बाँकी दलहरूलाई पनि ध्रुवीकृत हुने सम्भावनाबाट रोक्न सरकार विस्तार गर्न लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले राप्रपाबाट थप मन्त्री र फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि सरकारमा आउन आह्वान गर्दै आएका छन् । तर, ती दलहरूले तत्काल सरकारमा नजाने संकेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएपछि साना दलहरूलाई सहभागी गराएर प्रचण्डले सरकार विस्तार गर्न लागेका हुन् । राप्रपाले उपप्रधानसहित परराष्ट्र, पर्यटन वा स्थानीय विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेको भए पनि सत्तारूढ दलभित्रै कुरा नमिल्दा त्यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।यता फोरम लोकतान्त्रिकले पनि भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयमा रुचि देखाएको बुझिएको छ । उसले उपप्रधानसहित सो मन्त्रालय पाए सरकारमा सहभागी हुने संकेत गरेको छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद् राज्यमन्त्रीसहित हाल ४१ सदस्यीय छ । दुई मन्त्री थप हुँदा मन्त्रिपरिषद् ४३ सदस्यीय हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
