पुस २८, २०७३- मलेसियाले रोजगारदातासँग लिने भनिएको ‘विदेशी कामदारको लेभीसम्बन्धी नयाँ नियम’ तत्काल लागू नगर्ने भएको छ । उसले यसैवर्ष जनवरी १ देखि नै लागू हुने भनि गरिएको यसअघिको निर्णयबाट पछि हट्दै आगामी १ वर्षसम्मका लागि उक्त नयाँ निर्णय लागू नहुने जनाएको हो ।
यसैवर्ष जनवरीदेखि लागू हुने गरि सबै विदेशी कामदारको लेभी शुल्क उनीहरुका रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने भन्दै गतवर्ष डिसेम्बर ३१ मा नयाँ निर्णयको घोषणा गरिएको थियो ।
आगामी १ वर्षसम्मका लागि उक्त निर्णय लागू नगर्न मन्त्रिपरिषद् सहमत भएको यातायातमन्त्री लिउ तियोङ लाइको भनाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
मलेसियाली उपप्रधान एवं गृहमन्त्री अहमद जहिद हमिदीले यसैवर्ष जनवरी १ देखि लागू हुनेगरि सबै विदेशी कामदारको ‘लेभी शुल्क’ रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्ने घोषणा गरेका थिए ।
त्यस्तो घोषणा भएपछि खस्कँदै गएको नेपाली श्रम बजार सुध्रने अपेक्षा गरिएको बेला निर्णय भएको दुईहप्ता बित्न नपाउँदै मलेसियाले उक्त निर्णय तत्काल लागू नहुने जनाएको हो ।
गतवर्ष लेभीसम्बन्धी नीति परिवर्तन भएसँगै मलेसियाली रोजगारदातासम्बद्ध विभिन्न संघसंगठनले सरकारी घोषणाको आलोचना गर्दै निर्णय लागू नगराउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । उनीहरुले बार्षिक खर्बौं रकम विदेसिने र मुलुकको आर्थिक अवस्थामा झन नराम्रो असर पर्ने भन्दै सरकारलाई निर्णय रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए ।
उक्त नीति तत्काल लागू नहुने भएपछि अब कामदारले नै लेभी शुल्क व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । मलेसियामा विभिन्न क्षेत्रमा गरि करिब ५ लाख भन्दा बढी नेपाली बैधानिक रुपमा कार्यरत रहेको अनुमान छ ।
मलेसियाले विदेशी कामदारको लेभी शुल्क सम्बन्धी नीति ५ पटकसम्म हेरफेर गरिसकेको छ । मलेसियाले गत सन् २०१२ मे १ (श्रमिक दिवस) देखि लागू हुने गरि कामदारको न्युनतम मासिक पारिश्रमिक पहिलोपटक घोषणा गरेको थियो । उसले गत २०१२ सेप्टेम्बर ६ मा उक्त नीति कार्यान्वयनका ल्याउन यससम्बन्धी निर्देशिका समेत जारी गरेको थियो भने २०१६ जुलाई १ देखि एक सय रिंगिट बृद्धि गर्दै ‘नयाँ न्युनतम मासिक पारिश्रमिक’ लागू गरेको थियो ।
मासिक न्युनतम पारिश्रमिक पूर्ण रुपमा लागू हुँदा पनि होस्टलबापत रोजगारदाताले मासिक ५० लिँदै आएका छन् । त्यसबाहेक लेभी र कतिपय कम्पनीमा कार्यरत कामदारले खाना खर्चसमेत आफैंले ब्यहोर्नुपर्दा कामदारहरु मर्कामा पर्दै आएका छन् ।
