काठमाडौं, २२ पुस / स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको संख्या सात सय १९ वटा बन्ने भएका छन् । आयोग स्रोतका अनुसार महानगर चार, उपमहानगरपालिका १२, नगरपालिका दुई सय ४१ वटा र गाउँपालिका चार सय ६२ वटा हुने भएका छन् । ती महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका जम्मा वडा संख्या भने ६ हजार पाँच सय पुगेका छन् । काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा गरी चारवटा महानगर भएका छन् ।
विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, गढीमाई सिम्रौनगढ, वीरगन्ज, इटहरी, धरान, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, नेपालगन्ज र टीकापुर गरी १२ वटा उपमहानगर बन्ने भएका छन् । आयोगले आजै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समय नदिएका कारण प्रतिवेदन अलपत्र पर्दै आएको थियो ।
आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले पटक पटक प्रतिवेदन बुझ्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । आयोगले प्रतिवेदन बुझ्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार मोरङ जिल्लामा सबैभन्दा धेरै १७ वटा स्थानीय तह, सर्लाही र रुपन्देहीमा १६–१६ बन्ने भएका छन् ।
मुलुकको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमा नौवटा स्थानीय तह बन्ने प्रस्ताव भएको छ । यस्तै, झापामा १५, महोत्तरी १४, धनुषा, काभ्रे, धादिङ, कैलाली जिल्लामा १३–१३ वटा स्थानीय तह प्रस्ताव गरिएको छ ।
