काठमाडौं,२१पुस ०७३/सरकारले प्रदेश, संघ र स्थानीय तहको कार्य विस्तृतिकरण र अधिकार सूचिबारे छलफल सुरु गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा विहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश, संघ र स्थानीय तहको कार्य विस्तृतिकरण र अधिकार सूचि अध्ययणका लागि आर्थिक पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
तीन वटै संघीय संरचनाको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारले सो सम्बन्धि विधेयक संसदमा पठाउने तयारीलाई अघि बढाएको हो ।
प्रदेश, संघ र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा आवश्यक छलफल गर्न त्यसको विस्तृतिकरण र अधिकार सूचिका बारेमा छलफल सुरु गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा संचार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
त्यसै गरी बैठकले सडक विस्तारको कामका लागि एशीयाली विकास बैंकले दिएको २० अरव २८ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता पनि स्विकृत गरेको छ ।
एशीयाली विकास बैंकले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले एकीकृत सहरी विकास आयोजना निर्माणका लागि पनि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री परिषद बैठकले ताप्लेजुङको खोकलिङका बन संरक्षणका क्रममा हत्या गरिएका गणेशबहादुर शाहीलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
कर्तव्य निर्वाहकै सिलसिलामा हत्या गरिएका शाहीको परिवारलाई १० लाख क्षेतिपूर्ति दिने निर्णय पनि गरिएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले बताए । त्यसै गरी सडक दुर्घटनामा परी निधन भएका खेलकुद प्रशिक्षक बासुदेव भट्टराई र कर्णबहादुर खडकाका परिवारलाई जनही १० लाखका दरले क्षेतिपूर्ति दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।
सरकारले तोकिएको समय भन्दा बढि सेवा गर्ने कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसै गरी मन्त्री परिषद बैठकले टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा कार्यरत अवैतनिक राजदुत फात्मा गुल्सेनी मालपोचको समयावधि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले काठमाडौको बुढानिलकण्ठमा राष्ट्रिय आयुर्वेद, पंचकर्म तथा योग सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
