काठमाडौँ, पुस १९ गते ०७३/ नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन प्रक्रिया रोक्न सर्वाेच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सोमबार संशोधन प्रक्रिया रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । सर्वाेच्चको यो आदेशसँगै व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
‘निवेदकको मागबमोजिम प्रस्तावित संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउन नदिने गरी रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन, अरु कानुनबमोजिम गर्नु’, इजलासले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
कुनै पनि विधेयकउपर छलफल गरी कानुन निर्माण गर्ने आधिकारिक स्थल व्यवस्थापिका संसद् नै रहेको भन्दै इजलासले विधायन प्रक्रियामा रहेको विषयमा विधायिकाले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैको अवस्थामा न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश जारी गर्न उचित नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका अतिरिक्त नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको सिद्धान्त, दर्शन र यसमा समावेश गरिएका प्रावधानका दृष्टिले हेर्दा पनि संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता परीक्षण र यकिन गरी संविधान अनुकूल हुने गरी निर्णय लिने अधिकार व्यवस्थापिका संसद्मा नै रहेको देखिन्छ’, आदेशमा उल्लेख छ ।
संविधान प्रतिकूल कानुन निर्माण हुन पुगेमा मान्यता नपाउने र न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट संविधान प्रतिकूलका कानुनलाई अमान्य घोषित गर्ने अवस्था आइपर्ने भन्दै इजलासले संशोधन प्रक्रियालाई व्यवस्थापिका संसद्को अधिकारक्षेत्र रहेको व्याख्या गरेको छ ।
नेपाल सरकारले गत मङसिर १४ गते नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि अधिवक्ता टीकाध्वज खडकाले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । सीमाङ्कन हेरफेर हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने अधिकार रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्लाई नरहेको भन्दै रिट निवेदनमा संशोधन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।
वर्तमान व्यवस्थापिका संसद् पूर्ववर्ती संविधानसभाको रूपान्तरित रूप भएको हुँदा संविधानको भावना, मर्म यसले अगाडि सारेको मूल्य, मान्यता र राखेको अभिष्ट र आदर्शप्रति विशेष रूपमा संवेदनशील र मर्मज्ञ छ भन्ने कुरामा इजलासले विश्वास समेत व्यक्त गरेको छ ।
‘विधेयक संविधानअनुकूल छ वा छैन ? प्रस्तावित संशोधनको औचित्य प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन ? आदि समग्र पक्षमा विचार विमर्श बहस तथा मूल्याङ्कन भई उचित, संविधानअनुकूल एउटा तार्किक निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था कायमै रहेको देखिन्छ’, सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
सरकारले संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएपछि सविधानविपरीत रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले निरन्तर रूपमा संसद् अवरोध गर्दैआएको छ । विधेयकलाई टेबुल समेत गर्न एमालेले नदिएपछि संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । सर्वाेच्च अदालतले त्यसलाई रोक्न अस्वीकार गरेपछि एमालेलाई प्रक्रियामा लैजान दबाब सिर्जना हुने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
