काठमाडौं,२ पुस/सरकारले ४० बर्षका लागि चन्द्रागिरिको ३६ हेक्टर वन क्षेत्र निजी कम्पनीलाई भाडामा दिंदा वन ऐन र नियमावली मिचेको पाइएको छ ।
ऐन नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई मिचेर सरकारले चन्द्रागिरिको महत्वपूर्ण वन क्षेत्र फडानी गरी केबलकार र होटल चलाउन काठमाडौं फनपार्क(चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड) लाई विनाप्रतिस्पर्धा दिएको हो ।
उक्त क्षेत्र प्रतिमहिना २१ हजार रुपैंया मात्रै भाडामा दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले २०६७ माघ १८ मा चन्द्रागिरिको ३६ हेक्टर(७ सय ९ रोपनी २ आना) क्षेत्र कबुलियती वनका रुपमा उपयोग गर्न दिने निर्णय लिएको थियो ।
उक्त प्रस्ताव तत्कालीन वन मन्त्री दिपक बोहोराले मन्त्रीपरिषदमा लगेका हुन् । घनां जगलका साथै जैविक विविधता संरक्षण र पर्यावरणीय हिसाबले समेत उत्कृष्ट वन क्षेत्र विनाश गर्दै त्यहाँ कम्पनीले जथाभावी भौतिक संरचना बनाइरहेको छ ।
चन्द्रागिरि डाँडामा केवल कार मात्र नभई बृहत प्रकृतिको होटल बनाउँन डाँडा खन्ने क्रममा त्यो क्षेत्रमा बन विनाश र पहिरोको सम्भावना बढाएको छ ।
समुदायले संरक्षण गरेर ११ बर्षसम्म हुर्काएको सामूदायिक वन खोसेर निजी कम्पनीलाई दिन खोज्दा चन्द्रागिरि सचेत महिना सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहले विरोध गरेको थियो । तर रोजगारीलगायत अन्य प्रलोभन देखाएर त्यतिबेला विरोध ‘सामसुम’ पारिएको थियो ।
-कान्तिपुर दैनिकबाट
