काठमाडौं१४मंङ्सीर/ संशोधन प्रस्ताव सोमबारसम्म दर्ता नभएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनले सरकार गठनका बेला भएको तीनबुँदे सहमतिको औचित्य समाप्त भएको भन्दै सडक संघर्षमा जाने चेतावनी दिएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद, प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुपर्ने मोर्चाको माग र एमालेले प्रस्ताव अघि बढ्न नदिएका कारण संशोधन प्रस्ताव आउन नसकेको मोर्चाले सोमबारको बैठकमा उल्लेख गरेको छ ।नबतजबदबलमजबल
तीनकुनेस्थित संघीय समाजवादी फोरम नेपालको मुख्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले चार महिनाअघि भएको तीनबुँदे सहमतिको औचित्य स्वतः समाप्त भएको उल्लेख गर्दै संघर्षमा जाने निष्कर्ष निकालेको हो ।
Sponsored by Revcontent
From The Web
Le Meilleur Et Le Pire Du Tapis Rouge Des American Music Awards 2016
20 Photos De Montréal En Hiver Qui Te Donneront Des Frissons
Top 25 Des Meilleures Photos Instagram Sur Montréal
सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीषकुमार सुमनले सरकारले आफ्नातर्फबाट संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता नगरेसम्म मोर्चाले कुनै प्रकारको सहमति नजनाउने बताए ।
उनले भने, ‘कोही पनि व्यक्ति र संस्थाले जसरी ब्ल्यांक चेकमा हस्ताक्षर गर्दैनन् त्यसैगरी सरकारको मस्यौदा नै नहेरी अनौपचारिक मस्यौदाको समर्थन वा विरोध गर्ने कुरा आउँदैन ।’
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले पनि अब आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताए ।
महाभियोगले सत्ताको नेतृत्व लिएको माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच बनेको अघोषित एकता कायम राख्न पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएन ।
‘आन्दोलन घोषणा गरेर सडक तताउनुको विकल्प छैनु, झाले भने, ‘सरकार आफैंले तोकेर बोलेका कतिपय कुरा पनि पूरा हुन सकेनन् ।’
सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र कांग्रेस अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पद दिन तयार रहेको पत्र सरकारले गत कात्तिक १९ गते मधेसी मोर्चाका केही नेतालाई पठाएको थियो ।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा रहेको तर गत वर्ष जारी भएको संविधानबाट हटाइएका प्रावधानलाई पुनःस्थापित गर्न तयार भएको आसयसहितको अनौपचारिक पत्र सरकारले मोर्चालाई पठाएको थियो ।
उक्त पत्र सार्वजनिक हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले ठाडै अस्वीकार गर्दै प्रस्ताव संसदमा छलफल नै हुन नदिने निर्णय गरेका कारण संशोधन अघि बढ्न नसकेको मोर्चाका एक शीर्ष नेताले बताए ।
उनले भने, ‘संशोधनका कारण अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध कात्तिक ३ गते संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र र एमाले छुट्टिन सक्ने परिस्थितिलाई समेत दुवै दलले आंकलन गरेका छन् ।
महाभियोगले सत्ताको नेतृत्व लिएको माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच बनेको अघोषित एकता कायमै राख्न पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएन ।’
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले ठोस निर्णय नभए पनि बुधबार संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने गठबन्धनको तयारी रहेको उनले बताए ।
गठबन्धनले तत्कालका लागि एकमहिने संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ । – अन्नपूर्ण पोष्ट
