मंसिर ११, २०७३- संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने सत्तापक्षको निर्णयबाट रुष्ट प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सडक र सदन दुवै चर्काउने तयारीमा लागेको छ । केही जिल्लामा छिटफुट सुरु भइसकेको विरोधको स्वरुप सत्तापक्षले संशोधन दर्ता गर्ने वित्तिकै अझै चर्किने विश्लेषण एमालेको छ । एमालेले सडक र सदन दुवैमा संघर्षको स्वरुप अझ चर्को पार्न पार्टी पंक्तिलाई तयार रहन अपिल गरेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बिहीबार राजधानीमा भातृ संगठनको कार्यक्रमबाट आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनलाई तयार भएर बस्न निर्देशन दिइसकेका छन् । सत्तापक्षका नेताहरुलाई पनि यसबारे ओलीले बिहीबार साँझ स्पष्ट जानकारी दिएका छन् । ओलीले राष्ट्रिय हित विपरित गतिविधि हुन थालेको दाबी गर्दै राष्ट्रियताको रक्षाका लागि आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनु आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् ।
‘संविधान संशोधनको औचित्य छैन त्यसैले अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो’ एमाले उपाध्यक्ष भिम रावलले भने, ‘यदि त्यसभन्दा फरक तरिकाले अघि बढ्ने काम हुन्छ भने एमालेले त्यसलाई प्रतिवाद गर्छ ।’
एमालेले प्रत्येक प्रदेशका कमिटिहरुलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ । जिल्लाहरुमा एमाले कार्यकर्ताहरु विरोधमा निस्किइसकेका छन् । संशोधन दर्ता गर्ने बित्तिकै प्रादेशिक कमिटिहरुले नै आन्दोलन अघि बढाउने भएका छन् । बिषेशगरी प्रदेश नम्बर ५ टुक्र्याउने बिषयलाई एमालेले गम्भिर रुपमा लिएको छ । त्यसैले त्यो क्षेत्रमा एमालेले अगुवा कार्यकर्ता भेला गरिसकेको छ । अध्यक्ष केपी ओली, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायतका शीर्ष नेताहरु ती भेलामा पुगेर प्रशिक्षण दिइसकेका छन् ।
तराई र पहाडका जिल्लाहरु अलग अलग गर्ने बिषयलाई लिएर प्रदेश नम्बर ५ मा बढी आक्रोश छ । पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरु तराईसंग अलग गर्न नहुनेमा सत्तारुढ दल काग्रेस, माओवादीकै स्थानीय नेताहरु समेतको समर्थन रहेकाले एमालेलाई संघर्ष अघि बढाउन झन् बल मिलेको छ । सडकसंगसंगै संसदमा पनि एमालेले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ । संसदीय दलले सबै सांसदहरुलाई संशोधनको विपक्षमा उभिन अनौपचारिक रुपमा निर्देश गरिसकेको छ ।
एमालेका दुई भातृ संगठन युवा संघ र अनेरास्ववियुले दुई दिनअघि नै पत्रकार सम्मेलन गरेर संशोधनको विपक्षीमा आन्दोलन अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् । बिहीबारको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्यक्रमबाट अध्यक्ष ओलीले संघर्षका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएपछि ती दुबै संगठनले आन्दोलनका कार्यक्रम तयार गर्न थालेका छन् ।
सरकारबाट संविधान संशोधनका लागि चारवटा विषय प्रस्तावित छन् । त्यसको औपचारिक खाका बाहिर नआए पनि आशय सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसका आधारमा एमालेले चारवटै विषयमा गर्न खोजिएको संशोधन मुलुकका लागि घातक रहेको एमालेको दाबी छ ।
पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई केन्द्र शासित र ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लाहरूलाई अलग गराउने प्रयास तराई र पहाड जोड्नै हुँदैन भन्ने मानसिकताको निरन्तरता भएकाले कुनै हालतमा मान्न नसकिने एमालेको भनाइ छ । तराई र पहाड फरक(फरक हुन् भन्नेहरूको मनोबल यसले बढाउने भएकाले हालको सीमा फेरबदल गर्नै नहुने एमालेको अडान छ ।
प्रदेशको सीमा फेरबदलको प्रसंगमात्रै पनि अहिले संविधानविपरीत हुने एमालेको तर्क छ । संविधानको धारा २७४ को प्रावधानलाई व्याख्या गर्दै एमाले नेताहरूले प्रदेशको सीमा फेरबदल संविधानअनुसार सम्भव नरहेको तर्क गरेका छन् ।
संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ मा ‘कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची(६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भए त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ ।
उक्त प्रावधानका कारण प्रदेश सभाको सहमतिबिना सीमा हेरफेर गर्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ । यो धाराको प्रसंग निकाल्दै एमाले नेताहरुले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यदि संविधानविपरीत गए अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् । नागरिकताका सम्बन्धमा सरकारले अंगीकृतहरूलाई राज्यका मुख्य पदहरूमा जान पाउने प्रावधानलाई केही खुकुलो बनाउने गरी अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेजस्तो प्रावधान लैजाने तयारी गरेको छ ।
त्यस्तो लचिलो प्रावधान लागू गर्न नहुने एमालेको भनाइ छ । बिहीबार प्रधानमन्त्रीसंगका भेटमा त एमाले नेताहरुले विदेशबाट विवाह गरेर आउनेलाई पनि केही समय पछिमात्र नागरिकता दिने गरी अहिलेको प्रावधानमा हेरफेर गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिई मुलुकमा राजनीतिक रिक्तता ल्याउने प्रयासस्वरूप नै अहिले संशोधनको विषय अगाडि सारिएको दाबी एमालेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहको चुनाव गर्नुपर्ने र त्यो चुनावका लागि आवश्यक काुनून निर्माणको प्रक्रिया नै अघि नबढाएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ । कान्तिपुर- दुर्गा खनाल
